काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा रहेको संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत सोमबार २४ घण्टाभित्र उक्त संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो भने मंगलबार मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह आफैं नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए । त्यसपछि अस्पताल र काठमाडौं महानगरका प्राविधिकले तोकेको समयमा संरचना भत्काउने सहमति गरेका थिए । तर काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध बुधबार नै नर्भिक अस्पतालले दिएको रिट बुधबार नै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भयो ।
उक्त इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुका साथै आगामी सोमबार अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चले नर्भिकको संरचना भत्काउन खोज्नुको कारणबारे लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । नर्भिकले भाडामा लिएको १ रोपनी ८ आना जग्गामा नक्सापास नगरी संरचना बनाएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई भत्काउन आग्रह गरेको हो ।
