२०७८/७/११ गते राजेन्द्र पाण्डे काठमाडौँ वा बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्दा उनले म पनि भ्रष्टाचार गर्दिँन र मेरो मन्त्रीहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेर भनेका थिए । तर उनले भनेको यो कुरा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएको नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखुलाउने सर्तमा टयाक्सी वा यातायात व्यवसायीसँग डेढ करोड रुपैँयाको आर्थिक चलखेल गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्य मन्त्री हुँदा उनीले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी थिइन् तर घनश्याम दाहाल मन्त्री बनेपछि उनले डेढ करोड पैसा टयाक्सी व्यवसायीसँग खाएर नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउने प्रक्रियालाई अघि सारेका छैनन् । यसरी टयाक्सी व्यवसायीसँग पैसा खाएर जनताको हितमा काम नगर्ने वा टयाक्सीको नयाँ दर्ता नखुलाउने यातायात मन्त्रीलाई न माधव नेपालले नै हटाउन सक्छन् न राजेन्द्र पाण्डेले नै । साथै अहिलेसम्म यस्ता घुसिया मन्त्रीलाई प्रचण्डले समेत हटाउन सकेका छैनन् ।
३५ वर्षदेखि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको छैन । ३५ वर्षभन्दा अगाडि र ३५ वर्षभन्दा पछाडिको उपत्यकाको जनसंख्या हेर्ने हो भने धेरै भिन्नता पाइन्छ र धेरै मात्रामा वृद्धि पनि भएको छ तर टयाक्सीको संख्या भने ३५ वर्षअगाडि जति थियो त्योभन्दा पनि अहिले कम रहेको पाइन्छ । बागमती प्रदेशमा १३ ओटा जिल्ला रहेका छ । तर टयाक्सी उपत्यकाभित्र मात्र देखिन्छ वा भेटिन्छ । उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा टयाक्सी देखिदैँन वा भेटिदैँन ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका टयाक्सीहरु पनि चक्रपथभन्दा बाहिर जान मान्दैन र भएका टयाक्सी पनि अपुग रहेको छ । टयाक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार रहेको छ तर जनसंख्या करोडभन्दा माथि रहेको छ । भएका वा सञ्चालनमा रहेका टयाक्सीहरु पनि सबै थोत्रो, कबाडी वा मारुती ७९६ सिसिको रहेको छ । यी टयाक्सीहरुले उपत्यकाबाहिर यात्रु लिएर गएमा उपत्यकाभित्र आउन सक्दैँन र स्वदेशी वा विदेशीलाई नै उपलब्ध सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्दैँन ।
अहिलेपनि उपत्यकाबाहिरका वा विभिन्न जिल्लाका जनताहरुले टयाक्सी चढ्न त के देख्न समेत पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई जनताले सोध्छन्, के टयाक्सी व्यवसायीले टयाक्सीको नयाँ दर्ता नखोल्न दिएको पैसा तपाईँ र मन्त्री दुवैले त मिलेर खाएको होइन नि । यदि होइन भने किन तपाईँ नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्नुहुदैँन र घुस खाने यातायात मन्त्रीलाई पनि हटाउनुहुदैँन । यसबाट त तपाईँ र मन्त्री दुवैको यसमा मिलोमत्तो रहेको छ जस्तो पनि त देखिन्छ भनेर जनता भन्छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे मिडियामा भने म र मेरो नेता घुस खान्नौँ भनेर भन्ने गर्छन् तर आफैँ घुस खाएर नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैनन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे मन्त्री दाहाललाई बोलाएर नयाँ टयाक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर सोध्न पनि सक्दैँनन् र नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउन कुनै पहल वा निर्दैशन पनि दिदैँनन् । के यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालको अगाडी मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे निरीह बनेका हुन् । जनताले कहिल्यै राम्रो र सस्तोमा टयाक्सी चढ्न नपाउनु, नयाँ व्यवसायी आउन नदिनु, राज्यलाई राजस्व नआउनु र महंगो भाडा तिर्नुपर्ने । के यो सिण्डिकेट होइन र मुख्यमन्त्रीज्यूँ ।
लामो समयावधिदेखि रोकेको नयाँ टयाक्सीको दर्ता त मुख्यमन्त्री पाण्डे खोल्न सक्दैँनन् भने देशमा अरु विकास तै उनले के गर्न सक्लान् र जनताले सेवासुविधा पाउलान् । तपाईँहरुले जनताको लागि के चाहिँ काम गर्नु भएको छ र जनताले अब एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भोट दिन ।
सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखुलाउँदा अहिले २० वर्ष पुगेका टयाक्सीहरुको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेट १२ देखि १३ लाखमा खरिदबिक्री हुने गर्छ । सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने जनताले सित्तैमा नम्बरप्लेट पाउँछन् र टयाक्सी किनेर व्यवसाय गर्न पाउँछन् । आफु पैसा कमाउन यत्रो लामो समयावधिदेखि नयाँ टयाक्सीको दर्ता रोक्न मिल्छ त मन्त्री र मुख्यमन्त्रीज्यूँ ।
यातायात मन्त्री दाहालले आर्थिक चलखेल गरेर नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोलेको भनेर जनता नै बताउँछन् तर पनि सञ्चारकर्मीहरु दाहाललाई यत्रो लामोसमयावधिदेखि नयाँ टयाक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर प्रश्न गर्दैनन् । सञ्चारकर्मीहरु पनि राजनिति कुराहरुमा मात्र बढी चासो राख्ने गर्छन । साथै यता नयाँ टयाक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर यातायात मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई सोध्ने आँट कुनै सञ्चारकर्मीहरुले गर्दैनन् ।
हेटौँडाका सञ्चारकर्मीहरुले टयाक्सीमा भएको ठगीधन्दा, बेथिति र लुटको धन्दाका बारेमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई सोधेर कहिले पनि लेख्ने आँट गर्दैनन् । साथै यता काठ्माडौँका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक टोकराज पाण्डेय र यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई पनि हामीले टयाक्सीको दर्ता खोल्ने होइन र प्रदेशले खोल्ने हो भनेर जहिलेपनि पन्छिने गर्छन् । प्रदेश संघलाई र संघ प्रदेशलाई देखाएर जहिलेपनि पन्छिने गर्छन् ।
सानो, ठुलो सवारीसाधन बागमती यातायात कार्यालयका कार्यालय प्रमुखका अनुसार , ‘ दिनहुँ १० देखि १२ जना मानिसहरु नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाइदिनु भनेर माग गर्न आउने गर्छन्’ । तर कार्यालय प्रमुखले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउन चाहेपनि मन्त्री दाहाल भने नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउन चाहादैँनन् ।
कार्यालय प्रमुख र टयाक्सी व्यवसायीका भनाइअनुसार यातायात मन्त्री दाहालले आर्थिक लेनदेन गरेर नै टयाक्सीको दर्ता नखुलाएको कुरा पुष्टि हुन्छ । साथै नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा मन्त्री र व्यवसायीलाई त फाइदैफाइदा रहेको छ तर राष्ट्र र जनतालाई यसबाट धेरै नै घाटा छ । नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा राजयलाई राजस्व आउदैँन, जनताले भनेको समयमा टयाक्सी चढ्न पाउँदैनन, महंगो भाडाको मारमा जनता पर्छन् र यी टयाक्सीहरुले वातावरण प्रदूषण अभिवृद्धि गर्ने भएकाले सहरको सुन्दरतामा गिरावट आउँछ ।
साथै सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्दा टयाक्सीको खरिदबिक्री मूल्य नघट्ने र दिनहुँ कमाइ हुने रकम पनि नघट्ने भएको छ । व्यवसायीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि मन्त्रीलाई लोभाएर , सिण्डिकेट लगाएर जनता र राष्ट्रलाई ठगीरहेका छन् । २०६९साल माघमा सानो, ठुलो यातायात कार्यालय एकान्तकुनाले यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग लक्जरी र सुपर डिलक्स टयाक्सी ५ हजार खुलाउन माग गरेको थियो । साथै हाल सञ्चालनमा रहेका टयाक्सीहरु सबै थोत्रा , पुराना र यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न नसक्ने रहेको भन्दै कार्यालयले नयाँ टयाक्सीको माग गरेको थियो तर अहिलेसम्म पनि नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउने भनेर मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
सबै प्रदेशमा नयाँ टयाक्सीको दर्ता बन्द रहेको छ र सबै प्रदेशका यातायात मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउन चासो दिएका छैनन् । साथै प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरुले पनि सरकारका मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीलाई किन टयाक्सीको दर्ता नखोलेको भनेर सोधेका पनि छैनन् र टयाक्सीको दर्ता नखुलाउँदा जनताले पाएको दुःख , कष्टका बारेमा आवाज पनि उठाएका छैनन् ।
सञ्चारकर्मीहरुले टयाक्सी व्यवसायीले टयाक्सीमा लगाएको सिण्डिकेटका बारेमा नबोल्दा र नलेख्दा वा व्यवसायीको अगाडी सञ्चारकर्मीहरु पनि निरीह बन्दा आज मानिसहरु बिरामी हुँदा वा महिलाहरु सुत्केरी हुँदा टयाक्सी नपाएर समयमै अस्पताल पुप्याउन नसक्दा अकालमै मरिरहेका छन् । अहिले पनि कति जिल्लाहरुमा टयाक्सी नभएकाले मानिसहरु बिरामी वा सुत्केरी हुँदा कि बोकेर लैजानुपर्ने होइन भने निजीप्लेटको गाडीलाई महंगो भाडा तिरेर अस्पतालसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यदि सरकारले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउने हो भने यस्ता निजीप्लेटका गाडीहरुको ठगीधन्दा त कम हुन्छ नि । अहिले टयाक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैँया आउँछ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैँया रहेको छ । साथै रातीको ९ बजेदेखि बिहानको ४ बजेबाट डेरी हान्ने र अहिले टयाक्सी चढेबापत जनताले दिनहुँ ५ करोड रुपैँया सेवाशुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । तर न यात्रुले नै सेवासुविधा पाउने गर्छन् न टयाक्सीको नै पेट्रोल खर्च हुने गर्छ ।
यता टयाक्सी चढ्नेबित्तिकै आउने ५० रुपैँयालाई हटाएर शून्यबाट र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैँयामा चलाउँछु भन्दा पनि सरकार नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलाउँदैन । व्यवसायीहरु आफूपनि सस्तोमा यात्रुलाई सेवासुविधा दिदैँनन् र नयाँ टयाक्सी दर्ता खुलाएर नयाँ व्यवसायी पनि आउन दिदैँनन् । यिनीहरु रोड कब्जा गर्ने र दाधागिरी देखाउने गर्छन् । अहिले पनि यिनीहरु मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैँनन् र मिटरमा जाँदा २ सय उठ्ने बाटोमा हजार रुपैँया लिने गर्छन् । तर यसको अनुगमन न त ट्राफिक प्रहरी नै गर्छन् न यातायात व्यवस्था विभाग नै ।
टयाक्सी व्यवसायीको ठगीधन्दा र सिण्डिकेटको विषयमा अब जनताले पनि विरोध गर्नुपर्छ र सञ्चारकर्मी पनि कलम चलाउनुपर्छ । २०७२/२/२८ गते सरकारले १८५० ओटा नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको थियो र २०७२÷४÷२० गते यातायात व्यवस्था विभागले टयाक्सी किन्नका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । साथै टयाक्सी किन्न वा फर्म बुझाउनका लागि एक जनाले एक हजार दश रुपैँया राजस्व बुझाउनुपर्ने थियो । १५ दिनमा १८५० ओटा टयाक्सी किन्न १५ हजार ७ सय ५१ जनाले फर्म बुझाएका थिए र १८५० जनाले गोलापथबाट टयाक्सी पाए र अरुले पाएनन् ।
२०७२/१/१२ गते नेपालमा भूकम्प गयो र १४ जिल्लामा यसको प्रभाव निकै रह्यो । २०७२/१२/२१ गते भूकम्प पिडितका लागि भनेर १५ सय नयाँ टयाक्सीको दर्ता खुलायो । यातायात व्यवस्था विभागले टयाक्सी किन्न वा फर्म भर्न २०७३/४/५ गतेदेखि २०७३/५/५ गतेसम्मका लागि समय तोक्यो । एक जनाले ११० रुपैँया राजस्व र भुकम्प पीडित भएको कार्ड देखाउनुपथ्यो । साथै १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ जनाले फर्म बुझाए र १५ सयले टयाक्सी पाए ,अरुले पाएनन् ।
यो दुइओटा उदाहरण हेर्दा टयाक्सी किनेर व्यवसाय गर्न चाहानेहरु धेरै रहेका छन् । अहिले २० वर्ष गाडीको स्क्राइप गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्दै आफूमात्र व्यवसाय गरिरहेका छन् । एकै जनाले २०४८ सालदेखि २०७९ सालमा व्यवसाय गरिसकेका छन् जसले गर्दा नयाँ व्यवसायी पनि आउन पाएका छैनन् र टयाक्सीको संख्या पनि बढ्न पाएको छैन । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यातायात व्यवसायीले गरेको लगानीको साँवा ३ देखि ४ वर्षमै उठ्छ ।
एयरर्पाेटमा हरियोप्लेटको टयाक्सीको दर्ता २०५० सालदेखि बन्द छ र त्यहाँ जम्मा २०७ ओटा टयाक्सी रहेको छ । एयरपोर्टबाट नयाँ बानेश्वर आएको ३ हजार भाडा लिइन्छ । कालोप्लेटको टयाक्सीको दर्ता २०५७/२/१७ गतेदेखि बन्द छ र दर्ता बन्द हुने समयमा टयाक्सीको जम्मा संख्या ७ हजार ५ सय थियो । साथै ५६५० ओटा पेट्रोलबाट र १८५० ओटा डिजेलबाट चल्ने दर्ता भएको थियो । डिजेलबाट चल्ने टयाक्सी एकडेढ वर्ष चल्यो र त्यसपश्चात् विस्थापन भयो ।
के टयाक्सी व्यवसायीको अगाडी मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे लम्पसार नै परेका हुन् कि , टयाक्सी व्यवसायीलाई जनता ठग्न छुट दिएका हुन् । अहिले पनि जनताहरु टयाक्सी भाडा महंगो भएका कारण बिरामी हुँदा वा अस्पताल जाँदा कि हिडेर जान्छन् त कि सार्वजनिक यातायातमा जाने गर्छन् ।
टयाक्सी भाडा महंगो भएका कारण जनता टयाक्सी चढ्नबाट नै वञ्चित भएका छन् । यस्तो हुँदा पनि किन सरकार टयाक्सीको नयाँ दर्ता खुलाउँदैन, कतिन्जेल तै टयाक्सी व्यवसायीहरुलाई जनता ठग्न छुट दिने , सरकार । टयाक्सी व्यवसायीको ठगीधन्दामा कहिलेसम्म सरकार ,मौन ।
रुषा थापा
भक्तपुर
