काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाका अध्यक्ष रेशम चौधरीको सदस्यतामा नै प्रश्न उठाएको छ । आयोगले नाउपालाई पत्र पठाउँदै चौधरीले पार्टी सदस्यता लिएको मितिका बारेमा जानकारी मागेको छ ।
गत माघ २९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष भएकोसहितको दलको विवरण अध्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगका निवेदन दिएको थियो ।
यससम्बन्धमा थप स्पष्टताका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले शुक्रबार नाउपालाई पठाएको पत्रमा प्रश्न गरिएको छ, ‘रेशम लाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यता के कुन मितिमा लिएका हुन ?’
पत्रमा नाउपाको विधानअनुसार उक्त पार्टीको पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाको समेत स्मरण गराइएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अन्तरिम विधान २०७८ को धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था सम्झाउँदै निर्वाचन आयोगले सोधेको छ, ‘रेशम लाल चौधरीलाई पदाधिकारी बनाएको देखिएको हुँदा उक्त विषय विधान सम्मत हो होइन ?’
रेशम चौधरी नाउपाको अध्यक्ष विधान सम्मत भएको हो भने उनी कहिले केन्द्रीय कमिटीमा थिए भनी खुलाउन आयोगले भनेको छ, ‘निज (रेशम लाल चौधरी) केन्द्रीय समितिमा कहिले र कुन कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीमा रहेका थिए ? सो विवरण खुल्ने कागजात के छन ? त्यसका आधार र कारण के के रहेका छन ?’
२७ पुस २०८० मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा चौधरी सर्वसम्मत चयन भएका थिए । कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चौधरीसहितका पदाधिकारी चयन भएको जानकारीसहित दलको अभिलेख अध्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा नाउपाको निवेदन नपुग्दै उनीविरुद्ध दुई वटा उजुरी समेत परेका थिए । त्यस आधारमा आयोगले बिहीबार निर्णय नै गरेर शुक्रबार नाउपालाई पत्र पठाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले नाउपाको महाधिवेशनको वैधानिकतामा समेत थप स्पष्टता खोजेको छ । ‘…२०८०/०९/२६ देखि २८ सम्म गरेको प्रथम महाधिवेशन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र पार्टीको विधान बमोजिम भएको हो, होइन ?’ आयोगको पत्रमा उल्लेख छ ।
रेशम चौधरीले पार्टी सदस्यता समेत नलिएको हुन सक्ने तर्फ संकेत गर्दै आयोगले चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाउने केन्द्रीय समितिको निर्णयको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
‘मिति २०८०÷०६÷१३ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयले रेशम लाल चौधरीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाउने गरी गरेको निर्णय विधान सम्मत छ वा छैन ? निज संयोजक भई सम्पन्न गरेको दलको महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? आधार र कारण के छन ?’
रेशम चौधरीले पार्टी सदस्यता लिएको, पार्टीको विधान अनुसार पदाधिकारी हुने योग्यता राखेको र महाधिवेशन वैधानिक रहेको भएमा पनि उनीमाथि लागेको अभियोग र अदालतबाट पाएको सजायका कारणले राजनीतिक दलको सदस्य हुन सक्ने÷नसक्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि आयोगले जवाफ मागेको छ ।
चौधरीले कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाई कसुरदार ठहरिइ अदालतबाट पाएको सजाय पाएको हो वा होइन ? भन्ने प्रश्न गर्दै आयोगले पत्रमार्फत ‘कर्तव्य ज्यान समेतको कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्यता प्रदान गर्न मिल्छ, मिल्दैन ? त्यसका आधार र कारण के छन ?’
निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी स्वयमलाई पनि प्रश्न गरेको छ, ‘तपाईं रेशम लाल चौधरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य हो वा होइन ? त्यसका आधार र कारण के हुन ?’
योसहित स्वमम चौधरीलाई आयोगले पाँच वटा प्रश्न गरेको छ । जसमा ‘…चौधरीले पाएको सजाय कर्तव्य ज्यान समेतको कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा पर्छ कि पर्दैन ? त्यसको आधार र कारण के छन ?’
साथै, राष्ट्रपतिबाट सजायको माफीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ वा छैन ? मुद्दा परेको छ भने कुन अवस्थामा रहेको छ ? भनी सोधिएको छ । राष्ट्रपतिबाट सजायमा माफी पाएको विषयको लगतकट्टा भएको छ वा छैन भनेर पनि सोधिएको छ ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैद भोगिरहेका चौधरीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिएका थिए । आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएता पनि अध्यक्ष बन्न नसक्ने भन्दै उनीविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको छ ।
उजुरी समेतको आधारमा आयोगले नाउपा र रेशम चौधरीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको हो । आयोगले सात दिनभित्र पत्रको जवाफ पठाउन भनेको छ ।
