सरकार निर्णय गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन् । सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय दराजमा थन्किएको अवस्था छ । यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति सरकारले धेरै वटा निर्णय गरिसकेको छ । जसमध्ये एउटा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन् । गत साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेको धुलिखेलमा सात वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री, संघका यातायातमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका पदाधिकारीहरुको बैठक बस्यो ।
दुई दिने बैठकले यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति ११ बुँदे निर्णय गर्यो । जसमा २० वर्षे गाडीको लगत कट्टा गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, स्क्रयाब गर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, यातायातमा भएको बेतिथि हटाउने, सिण्डिकेट तोड्ने, नयाँ ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिनेलगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ । निर्णय भएको पाँच महिना भइसकेको छ । तर, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निर्णयको पत्र पुगेको छैन् । जसका कारण सरकारले दुई दिन बसेर गरेको निर्णय अलपत्र परेको छ ।
जनताले तिरेको करबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारका प्रतिनिधिहरु बैठक बसे । अन्तिममा त्यो बैठकको उपलब्धि दराजमा थन्कियो । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ हालेसरह भयो । २०७७ माघमा संघको यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष कटेका सवारी साधन सिँधै पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती सवारीको दर्ता पनि खारेज गरिदिने भनिएको थियो । त्यो पनि दराजमा थन्किएको अवस्था छ । सरकार कति निरीह छ भन्ने उदाहरण हेर्न यातायात कार्यालय गए हुन्छ ।
उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरु, चोक र वर्कसपहरुमा २० वर्ष कटेका ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको नम्बर प्लेट खुलेआम लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बर पाउँछन् । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाउँछन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एकाधिकार छ । सिण्डिकेट लगाएर केही सीमित व्यवसायीले राज्य र यात्रुलाई ठगिरहेको अवस्था छ ।
यद्यपि, सरकार देखेर पनि अनदेखा गर्छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वप्रथम त राज्यलाई राजश्व आउँछ । दोस्रोः मुलुकमा रोजगारी गरेर खान्छु भन्नेले ट्याक्सी चलाएर पनि गुजारा गर्न सक्ने भए । तेस्रोः यात्रुले आवश्यक परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् । चौथोंः वर्षौंदेखिको यातायात व्यवसायीको दादागिरीको अन्त्य हुन्छ । आफ्नै मुलुकमा रोजगारी गर्छु, राज्यलाई कर तिर्छुभन्दा पनि किन नपाउने ? काठमाडौंमा जनसंख्या करोड बराबर छ ।
तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार ! सबै प्रदेशमा ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । २० रुपैयाँ किलोमिटरमा यात्रु बोक्छु भन्नेहरु यतिकै भेटिन्छन् । यद्यपि, सरकारले सुन्दैन् । १० रुपैयाँ किलोमिटरमा फो–स्टक टेम्पो किनेर चलाउँछु भन्नेहरुले पनि पाएका छैनन् । अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै यात्रुले ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । जबकी ट्याक्सी गुडेको हुँदैन्, पेट्रोल खर्च भएको हुँदैन् । सेवाशुल्क लिदिँन भन्नेहरुले पनि पाएका छैनन् ।
अहिले दैनिक हजारौं नेपाली रोजगारीका निम्ति विभिन्न मुलुक गइरहेका छन् । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने यहाँ पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो । संघीय सरकारको यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला नयाँ दर्ता खोल्ने प्रदेश सरकारको जिम्मामा पर्ने बताउँछन् । बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्साल र सचिव तीर्थराज भट्टराई सँधै एउटै जवाफ दिन्छन्ः हामी अध्ययन गर्दैछौं । अध्ययन र छलफल पनि कहिले नसकिने भो । सडकमा २४ वर्ष पुराना ट्याक्सी निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेका छन् ।
२७ वर्षे माइक्रोबस र बससहित २९ वर्षे ग्याँस टेम्पो र सफा टेम्पो पनि गुडिरहेको छ । धुँवाको मुस्लो फालेर ती गाडी गुड्छन् तर ट्राफिक प्रहरीको आँखा जाँदैन् । सरकारले २० वर्ष कटेका गाडी हटाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । २०७२ चैत १ गतेको बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती प्रदेशबाट २० वर्ष कटेका गाडी हटाउने निर्णय गर्यो ।
त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट त्यस्ता सवारी हटाउने भनियो । २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेश सरकारले ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सवारी साधन पत्रु गरिसक्नु भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । जुन कार्यान्वयनमा गएको छैन् । देखावटी सूचना निकाल्ने काम सरकारका निकायहरु गरिरहेका छन् । २० वर्ष पुगेका सवारी साधनको रुट परमिट नवीकरण, ब्लुबुक नवीकरण, जाँचपास, बीमा, प्रदुषण चेकजाँच केही पनि हुँदैन् । ती सवारीबाट राज्यले एक रुपैयाँ राजश्व पाउँदैन् ।
कानुनले २० वर्ष पुगेका गाडीहरु सडकमा निकाल्न नपाउने भनेको छ । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? थन्काउनका लागि बनाइएको यस्ता कानुनको के औचित्य ? ट्राफिक प्रहरीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा हेलचेक्य्राइँ गर्दा २० वर्ष पुगेका सवारी साधन गुड्ने क्रम रोकिएन् । ट्राफिक प्रहरीकै सामुन्नेबाट त्यस्ता सवारी साधन धुँवाको मुस्लो फँयाकेर गुड्छन् । तर, ट्राफिक टुलुटुल रमिता हेरेर बस्छ । ट्राफिकको लापरवाहीका कारणले दुर्घटना र ट्राफिक जाम बढ्यो ।
यता, प्रदुषण पनि कम भएन् । सरकारको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले ‘धोती’ लगाइदिएका छन् । तर, ट्राफिकलाई अलिकति पनि हीनताबोध भएको छैन् । ट्राफिकले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन पक्रिहाल्यो भनेपनि पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छोडिदिन्छ । जुन सरासर कानुनविपरीतको कार्य हो । २० वर्षे गाडी चलाउनु गैरकानुनी हो । त्यस्ता सवारीबाट ट्राफिकले कसरी जरिवाना लियो ? ट्राफिकले त्यस्ता सवारी कि यातायात व्यवस्था कार्यालय बुझाउनुपर्छ कि विभागमा ।
ड्युटीमा बसेको ट्राफिकले कानुन नबुझेको हो ? किन ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको मुख ताकेर बसेको ? यातायातमन्त्री लम्साल कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम ट्राफिकको भएको बताउँछन् । उनले यसको जवाफ ट्राफिकसँगै माग्न भन्छन् । यता, ट्राफिक हामीलाई मन्त्रालयबाट पत्र आएको छैन् भन्दै टार्छन् । यातायात मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको एकअर्कामाथि औंला तेस्य्राएर उम्किने प्रवृत्तिले कानुन कार्यान्वयन नहुने भो । यातायात व्यवसायी ट्राफिकका प्रमुख पोषणराज पोखरेलसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध भएको बताउँदै हिँडेका छन् ।
ट्राफिकले २० वर्षे गाडी समात्नमा चासो नदेखाउनुले राम्रो सम्बन्ध त प्रष्ट भई नै हाल्छ । कि त ट्राफिकलाई यातायात व्यवसायीको दबाब छ कि आर्थिक चलखेल भएको छ । यी दुई कारणले ट्राफिकले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दराजमा थन्काएको स्पष्ट छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा गरिएको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठ्छ । एउटा गाडीले २० वर्षमा पाँच वटा गाडी जोडिसकेको हुन्छ । २०३० सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि सिण्डिकेट तोडिन सकेन् ।
पुराना गाडी २० वर्ष पुगेपछि फाल्ने अनि त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने । यसले गर्दा भाडाको गाडीको संख्या बढेन् । जबकी जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । सरकारले आफूलाई सिण्डिकेटविरोधी बताउँदै आएको छ । यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि भएको सिण्डिकेटचाँहि सरकारले कहिले देख्छ ? यातायात व्यवसायीहरुले अहिलेपनि बाटो कब्जा गरेर जनता ठगिरहेका छन् । यातायात समितिबाट रुपान्तरण भएर खुलेका प्रालिहरुले दैनिक लेबी उठाउँदे आएका छन् ।
एउटा गाडीबाट दैनिक आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ लेबी उठाइन्छ । प्रालिका अध्यक्षदेखि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघका पदाधिकारीहरुले लेबीबापत उठाएको पैसामा मोजमस्ती गर्दै आएका छन् । सिण्डिकेट लगाउने, आम सर्वसाधारणलाई दुःख दिने अनि आफूहरु खाने । यिनीहरुको ठगीधन्दा दिनप्रतिदिन बढेको छ तर सरकार हात बाँधेर बसेको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
