काठमाडौं : पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन फेरबदल भएको काममा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरेका छन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई बयान दिने क्रममा उनले कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्दै अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्रशासनिक प्रकृतिको हुने भनी सचिवलाई त्यसबारे बुझ्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘मन्त्रीले आफ्ना केही अधिकार सचिवलाई समेत प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ, तसर्थ मन्त्रालयको अभिलेखहरुको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ’ उनको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो– ‘एउटै प्रतिवेदनको एउटै विषयमा फरक व्यहोरा हुन सक्दैन । मन्त्रालयको कागज पत्र, प्रतिवेदन, सम्झौता लगायत विभिन्न अभिलेख राख्ने निकाय छुट्याइएको हुन्छ, यो मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो ।’
उनले आफूले भुटानी शरणार्थीहरुलाई मानवीय रुपमा निकै सहयोग गरेको दावी गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको जिकिर समेत गरेका छन् ।
पक्राउ पर्नुअघि नै मोबाइल सेट (फर्म्याट) गरेका उनले बयानका क्रममा त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त उनको बयानको सम्पादित अंश :
टेकनारायण पाण्डे सचिव भएको कारण चिनेको हूँ । नरेन्द्र के.सी. मेरो निजी सचिव थिए । टोपबहादुर रायमाझी संविधानसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र पूर्वमन्त्री समेत भएकोले चिनजान छ । मैले २०७८ साल असार २९ देखि २०७९ पुससम्म गृहमन्त्रीको रुपमा कामकाज गरेको थिएँ ।
म गृहमन्त्री रहँदा संविधान र कानुनको अधीनमा रही देशमा शान्तिसुरक्षा रअमनचयन कायम गर्ने लगायत मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम इमानदारीपूर्वक सम्पादन गरेको हुँ । बरामद कालो रङको डायरीमा लेखिएको अंक र अक्षर मेरो हो । सो बाहेक अन्य थप दुई वटा कालो रङ, एउटा खैरो रङको डायरी र सम्पत्ति विवरण भरिएका पाना–३८ समेत मेरो हो ।
भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको उपायहरू पहिल्याउन बनेको बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन सोही कार्यदलका साथै सम्बन्धित निकाय र महाशाखालाई जानकारी होला ।
गृह मन्त्रालयको मिति २०८० वैशाख २६ गतेको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू हेर्दा २०७६ साल कात्तिक १ गते समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संयोजक बालकृष्ण पन्थी, विज्ञ गणेशबहादुर के.सी. रहेको दुई जनाले दस्तखत गरेको देखिन्छ ।
तत्कालीन मन्त्री (रामबहादुर थापा)ले तत्कालीन सचिव (प्रेमकुमार राई)को नाममा प्रतिवेदनको अध्ययन तथा कार्यान्वयन अगाडि बढाउन भनी तोक लगाई प्रक्रिया बढाएको देखिन्छ । भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री (थापा) को पालामा लिने काम भएको हो ।
भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पश्चात् गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न मैले २०७८ मंसिर १२ गते स्वीकृत दिई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको हो ।
कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार सम्बन्धित विभागले प्रस्ताव उठाउने, सचिवले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छन्। मन्त्रीले सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव पारित गर्ने गरिएको छ । भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधानको उपायहरुको सम्बन्धमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भयो । कागजातहरु के–के पेश भए मलाई अहिले सम्झना भएन ।
नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमावलीले मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरुको कार्य क्षेत्र तोकेको छ । मन्त्रीले आफ्ना केही अधिकार सचिवलाई समेत प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । मन्त्रालयको अभिलेखहरुको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ, एउटै प्रतिवेदनको एउटै विषयमा फरक व्यहोरा हुन सक्दैन ।
मन्त्रालयको कागजपत्र, प्रतिवेदन, सम्झौता लगायत विभिन्न अभिलेख राख्ने निकाय छुट्याइएको हुन्छ, जुन मन्त्रालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो । पूर्ववर्ती सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्रीले बुझी कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएको अवस्थामा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपाय सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा उक्त समयमा नै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो । त्यो प्रस्तावलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
म गृहमन्त्री भएपछि देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयनका लागि गृह मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी र जिम्मेवार अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिंदै आएको थाहै छ । यसै सन्दर्भमा भुटानी वा तिब्बती शरणार्थीहरुले कुनै अवाञ्छनीय गतिविधि नगरुन् भनी त्यसका लागि पनि निर्देशन दिंदै आएको थिएँ ।
शरणार्थीहरुलाई मानवीय रुपमा सम्बोधन गर्नु दायित्व हो, पछिल्लो पटक भुटानी शरणार्थीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले सहयोग रोकेको अवस्थामा उनीहरुलाई जीवन जिउन असहज भएको थियो । त्यसलाई ध्यानमा राखेर शरणार्थीहरुले पनि सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरुमा पढ्न पाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवसर प्रधान गर्नुका साथै सरकारी अस्पतालमा उचारको सुविधा प्रदान गर्ने, सामान्य व्यापार व्यवसाय गर्नुका साथै कृषिजन्य उत्पादन गर्न सामूहिक खेतीका लागि जग्गा लिजको प्रबन्ध गर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको हो ।
उनीहरुको जीवन जिउन सहज बनाउन मन्त्रिपरिषदले भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपायहरुको सम्बन्धमा प्रस्ताव पास गरिएको हो । यो प्रस्ताव भुटानी शरणार्थीहरुको व्यवस्थापनका लागि असल मनसायले गरिएको हो । शरणार्थीका नाममा अवाञ्छनीय गतिविधि रोक्नका साथै कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न मन्त्रालयले विभिन्न समयमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शरणार्थी समन्वय इकाई बेलडाँगी झापाबाट मिति २०७८ मंसिर ३ गते भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीका सम्पूर्ण शिविरवासीहरुलाई सूचना निकाली जानकारी समेत गराइएको, यसैगरी समय–समयमा निर्देशनहरु पठाइरहेको हो ।
भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपालीहरूलाई मिसाई भुटानी शरणार्थी बनाई तेस्रो देश पठाइदिन्छौं भनी रकम लिएको भन्ने आरोपमा मेरो संलग्नता छैन । मेरो मोबाइल फ्याक्ट्री रिसेट (फर्म्याट) कसरी भयो मलाई थाहा भएन ।
म गृहमन्त्रीको ओहोदामा हुँदा तथा मन्त्रीको ओहोदामा नहुँदा समेत नेपालको छवि उच्च राख्ने काम गरेको छु । कोभिडको समयमा भुटानी शरणार्थी तथा तिब्बतियन शरणार्थी समेतलाई भ्याक्सिन लगाउन नेपाली नागरिकता हुनुपर्ने अवस्थामा समेत मैले पहल गरी निजहरुलाई भ्याक्सिन लगाउने काम गरेको हुँ । जसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रशंसा गरेका थिए । गैरभुटानी शरणार्थीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने काम ठीक होइन, मैले सो काम सोच्न पनि सक्दिनँ ।
