काठमाडौं: नेपालमा बालविवाहको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू तथा भावी कार्यदिशा विषयक एक उच्च स्तरीय नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
बालिका दुलही हैन तथा एनएसिजी नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समाजका सञ्जालहरु, सामाजिक संघ सस्थाहरु, विकासका साझेदार संस्थाहरु तथा सम्बन्धित सरकारी नियकाहरुको संयुक्त उपस्थिति रहेको थियो । 
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका यमलाल भुसालले नेपाल सरकारको तर्फबाट बालविवाह रोकथामका निमित्त विद्यमान कानुनहरु तथा भईरहेको प्रयासहरुको बारेमा कार्यपत्र पेश गरेका थिए । साथै विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकाररुले सकारात्मक प्रयासहरुको बावजुद पनि बालविवाह रोकथाम गर्न चुनौती भइरहेको कुरा जानकारी गराए ।
यसका साथै उनले बालविवाह रोकथामका लागि नागरिक संघ सस्थाहरूले तथा सरकारी निकायहरू संयुक्त रुपमा अघि बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । कार्यपत्र माथि धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बहादुर बाँनियाले नागरिक संघ संस्थाहरुको अझै खबरदारीको आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिए ।
साथै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बाल अधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा थलोको रुपमा रहेकाले नागरिक संघ संस्थाहरुसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको पनि जानकारी गए । नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई थप बलियो बनाउँदै यसको भूमिकालाई अझ अघि बढाउन पनि उनले जोड दिए । सोही क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि नेपाल सरकार नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
बालविवाह अन्त्य हुनु भनेको राष्ट्रको गौरवको कुरा भएको तथा समग्र बालबालिकाको अवस्थामा सुधार हुनु भनेको देश विकासको सूचक पनि भएकाले यस कुरामा जोड दिनका लागि बाल अधिकार अभियानका प्रणेता तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयूक्त गौरी प्रधानले आव्हान गरे । त्यसैले भौतिक विकास मात्र गौरवका विषय नभई समग्र बालबालिकाको उत्थानको विषय पनि गौरवको विषय भएकाले यस अभियानमा लाग्नका लागि जोड दिए । साथै सोही कार्यक्रममा नै बाल अधिकार सम्बन्धी विभिन्न १५ सञ्जालहरुले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् अभियानलाई अपनत्व ग्रहण पनि गरेका थिए ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै एनएसिजीका अध्यक्ष किरण थापाले प्रस्तुत नीति संवाद कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूमा हस्तान्तरण गरि बाल विवाह अन्त्यका लागि सबै माझ पहलकदमीका लागि नेतृत्व लिने कुराको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
