नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा भएका मन्त्रीहरुले कतिपय प्रस्तावहरु मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्छन् । आफूले निर्णय गर्न नसक्ने प्रस्ताव भने मन्त्रीहरुले क्याबिनेटमा लैजान्छन् । मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव मुख्यसचिवले क्युमा राख्छन् । कुनैको पाला छिट्टै आँउछ कुनै एक वर्षसम्म लाग्छ । प्रस्ताव पारित गर्ने कि फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय गर्न एक महिनादेखि वर्ष दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।
अहिले सातामा दुई दिन मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई भ्याइनभ्याई भयो वा प्रधानमन्त्रीलाई इच्छा लागेन् भने सोमबार र बिहीबार बस्ने बैठकसमेत बस्दैन् ।
क्याबिनेटले जनताको काम छिटोछरितो गर्नुपर्ने हो । ऐनकानुन पनि धमाधम निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले छिटोछिटो निर्णय गर्नुपर्छ । राजस्व उठाउन, ऐनकानुन बनाउन र जनतालाई छिटोछरितो सेवासुविधा दिन मन्त्रिपरिषद् दिनहुँ बैठक बस्नुपर्ने हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ऐनकानुन छिटो पास गरेपछि सदनमा आँउथ्यो । सदनले पास गरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । जसले जनतालाई पनि सहज हुन्थ्यो । राजाको पालामा दुई पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने निर्णय भएको हो । २०४७ सालदेखि अहिलेसम्म उही नै प्रणाली छ । मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, ऐनकानुन हेर्यो भने उही नै छ ।
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनी पनि राजाले बनाएको बाटोमा हिँडिरहेका छन् । जनताको काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्न दिनैपिच्छे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भनेर उनले निर्णय गरेका छैन् । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयबाट आएका फाइलहरुमा धमाधम निर्णय गरिदिँदा जनताले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाँउथे । वर्षौ अघि मन्त्रालयले पठाएको अहिले पनि मुख्यसचिवका अड्किएर बसेको छ । आफूले पठाएको फाइल क्याबिनेटमा पुग्दासम्म मन्त्री नै हटिसक्छन् । नयाँले पूरानाको निर्णय मतलब गर्दैन् ।
अनि के काम लाग्यो ? मन्त्रालय निर्णय गरेर पठाउने, फाइल मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्दै नपुग्ने । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भयो । राजतन्त्र हटेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । तर, राजाको पालामा बनेको नियममा कुनै फेरबदल हुन सकेन् । राजतन्त्र हटेर पनि मुलुकमा के सुधार भयो ? जनताले के नयाँ अनुभव गर्न पाए ? हिजो दौरासुरुवालका विरोधी प्रचण्ड आज त्यही नै लगाउँछन् । कोट पाइन्ट लगाउन छोडिसकेका छन् । हिजो जंगलमा बस्ने व्यक्ति आज सिंहदरबार आइपुगे । प्रचण्डका लागि यही नै परिवर्तन हो । लोकतन्त्र आएपनि सरकारी कामकाजको शैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन् ।
राजाको विरोध गर्ने प्रचण्ड त्यही राजाले बनाएको सिस्टममा हिँडिरहेका छन् । अनि त्यत्रो क्रान्ति गरेको के काम लाग्यो ? प्रचण्डले त धमाधम क्याबिनेट पुगेको प्रस्ताव छिनोफानो गरिदिनुपर्ने हो । मुख्यसचिव त आफूलाई जुन मनलाग्यो त्यही फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लिएर जान्छन् । अरुको त अड्किराखेको छ । अदालतमा एउटा फाइल टुंगिने पाँच वर्ष लाग्छ । क्याबिनेटको पनि उही हाल छ । अनि देशको विकास कसरी हुन्छ ? काम त भटाभट सकाउनुपर्ने हो नि । तर, त्यसो गर्दैनन् । प्रचण्ड पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दोस्रो रुप बनेका छन् । दौरासुरुवाल लगाउने अनि टाउको हल्लाउने, कामचाँहि केही नगर्ने ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पारा देखेर जनताले उनलाई फ्याँकिदिए अब पालो प्रचण्डको आँउदैछ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध शुरु भयो । देशमा भ्रष्ट्राचार बढ्यो, जनताले सरकारबाट पाउनु पर्ने सेवासुविधा छिटोछरितो पाएनन्, विदेशी हस्तक्षेप बढ्योलगायतका ४१ सूत्रीय माग राखेर उनले हतियार उठाए । २०६२–६३ सम्म आँउदा १७ हजार नेपालीले आन्दोलनमा परेर ज्यान गुमाए । हजारौं घाइते भए । खर्बौंको सम्पत्ति क्षति भयो । तर, नेपालीलाई यसबाट के फाइदा भयो ? राजाको पालामा बनेको एउटा सानो निर्णय त उल्टाउन नसक्नेले १७ हजार मान्छे किन मारेको ?
खर्बौंको सम्पत्तिमा किन आगो लगाएको ? राजाकै पालामा बनेको ऐनकानुनबाटै देश चलिरहेको छ । न ऐनकानुन परिवर्तन भयो, न कुनै उल्टाउन नै सक्यो । अहिले पनि एउटा सानो काम लिएर सरकारी कार्यालय पुग्यो भने महिनौंदिन लाग्छ । जनतालाई आधारभूत आवश्यकता लिन पनि महाभारत छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट जनता वञ्चित छन् । अनि मुलुकले के पायो ? जति पाए प्रचण्डजस्ताले पाए । प्रचण्ड आफैं पनि तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो छोरीलाई मेयर बनाए, बुहारीलाई मन्त्री । भाइलाई सांसद् र ज्वाँईलाई मन्त्री ।
आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाए । तर, जनता त जहाँको त्यही छन् । न उनीहरुको आर्थिक स्तरमा कुनै परिवर्तन भयो । न उनीहरुले सहजसंग सरकारी सेवासुविधा नै पाए । प्रचण्ड कर्मचारीलाई छिटोछरितो काम गर्न निर्देशन दिइरहेका हुन्छन् । तर, महिनौंदेखि मन्त्रिपरिषद्मा आएको फाइल किन छिनोफानो नगरेको ? कर्मचारीलाई त प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई चाँहि कसले कारबाही गर्ने ? फाइल मन्त्रिपरिषद्मा रोक्नुको कारण के ? यो त स्पष्ट भइसकेको छ । जसले घुस दिन्छ, उसैको फाइल छिटोछरितो निर्णय हुन्छ ।
यस्तो पाराले मुलुक कहिल्यै सुध्रिदैन् । क्युमा फाइल राखेर देश कहिले उमो लाग्छ ? पहिले आफू सुध्रिनुपर्यो अनि मात्र कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सुहाउँछ । माथिका सुध्रिए मात्र तलका सुध्रिन्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्री उद्घाटन कार्यक्रममा जाने, ज्ञापनपत्र बुझ्ने, घुमघाम गर्ने । आफूहरु मोजमस्ती गर्नका लागि १७ हजार नेपाली मारेको स्पष्ट भइसकेको छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर दिनहुँ हजारौं नेपाली खाडी मुलुक गइराखेका छन् । कालीमाटीमा तरकारी र फलफूल बजारमा ३८ वर्षदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेको छैन् । त्यहाँ ३५० वटा गाडी छ ।
कालो प्लेट र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको ३६ वर्ष भइसकेको छ । फोस्टक र मीटरजडित ट्याम्पोको दर्ता बन्द छ । सरकारले यी क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोडेर दर्ता खोलिदिने भने नेपालीहरु कामको लागि खाडी त जानुपर्दैनथ्यो । खाडीमा गएर दिनभरि चर्को घाममा काम गर्नुपर्ने बाध्यता त हट्थ्यो । तर, सरकारलाई यसतर्फ कुनै चासो छैन् । उताबाट रेमिट्यान्स पठाउँलान् र हामी यहाँ मोजमस्ती गरौंला भन्नेहरु सरकारमा छन् अनि देश कहाँबाट माथि लाग्छ ? काम गर्ने क्षमता नभएका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका छन् ।
सबै घुसियाहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । घुस नखाईकन यहाँ केही काम गर्दैनन् । राजस्व आउने र नेपालीले रोजगारी पाउने क्षेत्रमा किन सिण्डिकेट लगाइराखेको हो ? यो त छानबिन हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीभन्दा बलियो त मन्त्रीहरु छन् । प्रचण्डले यातायातमन्त्रीलाई ट्याक्सी र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्नु भनेर निर्देशन दिनुपर्ने हो । यातायात व्यवसायीको दादागिरीबाट जनता आजित भइसकेका छन् । भाडा मनलाग्दी छ । जनताले चाहिएको बेला यातायातका साधन पाँउदैनन् । बाटामा उही थोत्रा, पूराना र कबाडी सवारी साधन चलेका छन् ।
यातायात क्षेत्र भनेको राज्यको मेरुदण्ड हो । तर, सरकारले यो कुरा बुझेन् । आफ्नो देशको जनशक्ति आफ्नै मुलुकमा राख्न सक्नुपर्यो अनि केही होला । नेपालीहरु अरुको देशलाई स्वर्ग बनाइराखेका छन्, हाम्रो देश हेर्यो भने सबैतिर धुलैधुलो । सबैतिर व्यवसायीको दबदबा छ । व्यवसायीको अगाडि सरकार नै लाचार छ । प्रश्न उठेको छ,‘सिण्डिकेट हटाउन नसक्ने प्रचण्डले १७ हजार नेपाली कसरी मारे ?’ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको १०० दिनमा सिण्डिकेट हटाएको घोषणा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन् ।
ढुवानी गाडी, फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खुलेको छैन् । अनि कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? ओलीले त जनता ढाँटेको सजाय पाइसकेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको यत्रो दिन भइसकेको छ । तर, केही उपलब्धि हात परेको छैन् । केपी, प्रचण्डजस्ता आए, गए तर जनताको समस्या ज्यूँको त्यूँ छ ।
सबैले आफ्नो धोक्रो मात्र भरे, जनताको बारेमा कसैले सोचेनन् । प्रचण्डले कि जनतालाई सेवासुविधा दिनुपर्छ कि यातायात व्यवसायीको सामु हात उठाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री भएर केही गर्न नसक्ने हो भने पद त्याग गरिदिए हुन्छ । जनताले तिरेको कर बिनासित्ती खर्च किन गर्ने ? जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री कसैलाई चाहिएको छैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
