एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मजदुर संगठनको कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै चुनाव अघि एमालेलाई भोट दिएर सरकारमा पुप्याउनुस्, हामी काम गर्ने मजदुरहरुको तलब ४० हजार पुप्याउँछौँ भनेर भने । ओलीले सरकारी क्षेत्रबाहेक अन्य निजी क्षेत्रमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्नेको तलब बढाइदिन्छु भन्दै चुनावअघि ठुल्ठुल्ला भाषण गरे ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष महंगी ८ प्रतिशत बढेको छ । संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको ६ वर्षदेखि सरकार र काम लगाउने साहुले बढाएको छैन । हप्तैपिछे बजारमा व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछ, सार्वजनिक सवारी साधनले वर्षमा ३ पटक भाडा बढाउँछ त घरधनीले तीनतीन महिनामा भाडा बढाउँछ ।
सरकारले निर्धारण गरेको मजदुरको तलब १५ हजार ४५० रुपैँया रहेको छ । साथै, बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेभन्दा उता कानूनमा काम लगाउन पाइदैँन । सरकारी बिदा भएको दिन निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले पनि छुट्टी पाउनुपर्छ भनेर सरकारले बनाएको कानूनमा उल्लेख छ ।
साथै, काम लगाउने साहुले मजदुरलाई हातमा पैसा दिन पाइदैँन, उनीहरुलाई पनि बैंकमार्फत नै रकम हालिदिनुपर्छ । यसरी बैंकमार्फत रकम हाल्दा राज्यले पनि राजस्व पाउँछ र मजदुरहरुले पनि सरकारले तोकेबमोजिम तलब पाउँछन् ।
काम लगाउने मानिसले महिना मर्नुअघि बैंकमा तलब हालिदिनुपर्छ, कामबाट निकाल्नुअघि तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ र उपचारखर्च र दशैँ पेस्की तलब बराबर नै दिनुपर्छ । आफुखुशी मजदुरलाई कामबाट निकालेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि कानूनमा उल्लेख छ ।
तर पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, पसलमा काम गर्ने, घरायसी काम गर्ने, यातायातमा काम गर्नेहरुलाई सरकारले तोकेबमोजिम तलब पनि दिइएको छैन । यातायातमा काम गर्ने सहचालक र चालकहरुको तलब महिनाभरिको २ हजारदेखि ३ हजारसम्म हुन्छ त कतिपय सहचालकलाई तलब नै दिइदैँन ।
त्यस्तै, होटेलमा काम गर्नेहरुले ७ देखि १० हजारसम्ममा महिनाभरि काम गरिरहेका छन् । यता संघसंस्थामा काम गर्नेहरुले महिनाको १० देखि १२ हजारसम्ममा काम गरिरहेका छन् । घरायसी काम गर्नेहरुले महिनाको ३ हजारदेखि ५ हजारसम्ममा काम गरिरहेका छन् । सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुले पनि सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम तलब पाएका छैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको तलब २१ ह्जार छ भने अहिले सञ्चारकर्मीहरुले महिनाभरि १० देखि १२ हजारसम्ममा काम गरिरहेका छन् ।
यता सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्दा तीन महिनासम्म काम सिक्ने बहानामा तलब समेत दिइदैँन । कतिपयले त गाडीभाडा र खाजाखर्च मात्रै दिने गर्छन् भने कतिपयले त्यो पनि दिइदैँनन् । साथै, उनीहरुलाई पनि तोकेको तलब महिना मरेपछि दिइदैँन ।
पत्रकार भनेको जनताको आवाज उठाउने र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन कलम चलाउने व्यक्ति हुन् । तर यँहा त पत्रकारहरु नै शोषण भइरहेका छन् । सरकारले तोकेबमोजिम तलब नपाउँदा न उनीहरु बोल्छन् न कलम नै चलाउँछन् ।
राजनैतिक परिवर्तन गर्न नै होस् या देशको विकास गर्न त्यसमा समेत मजदुरहरुले ठूलो योगदान पुप्याएका छन् । तर मजदुरहरुलाई नै जताबाट पनि शोषण गरिन्छ । यता सर्वसाधारण जनताले काम गर्ने ठाउँमा तलब बढाउनुपर्ने माग गरेमा काम नै छोडेर जानुस् भनेर भनिन्छ । यता निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकशिक्षिकहरुको पनि १० देखि १२ हजारसम्म तलब हुन्छ । तर अहिलेसम्म काम लगाउने साहुले कहिल्यै पनि मजदुरलाई बैंकमार्फत तलब दिएका छैनन् । यिनीहरु जेजसरी भएपनि हातमै तलब दिन्छन् ।
यता मानिसहरुलाई काम छोडेर अर्को ठाउँ जाऊ काम पाइदैँन त त्यँही तलबमा काम गरौँ त्यसले कोठा भाडा र दैनिक खर्च धान्दैँन । यसरी घरायसी काम गर्ने, फर्ममा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, होटेल तथा पसलमा काम गर्नेहरुलाई साहुले ठग्दा र शोषण गर्दा श्रम विभाग र श्रम मन्त्रालयल कता छ ?
पछिल्लो समय कति मजदुर फर्ममा काम गर्छन्, कति घरायसी काम गर्छन्, कति होटेल तथा पसलमा काम गर्छन् भनेर पनि सरकारलाई थाहा छैन । फर्म तथा संघसंस्थाहरुले कम्पनी रिनु वा अडियर गर्दा त्यँहा काम गर्ने मजदुरहरुको तलब सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम दिएको भनेर त्यँहा मजदुरलाई दरखास्त गर्न लगाउँछ ।
त्यो दरखास्तकै आधारमा सरकारले त्यो कम्पनी रिनु तथा अडियर गर्ने गर्छ । तर यता तलब दिइन्छ ८ हजार अनि उता आफ्नो कम्पनी रिनु गर्नका लागि तलब १५ हजार ४५० दिइएको भनेर मजदुरलाई दरखास्त गर्न लगाइन्छ । यता मजदुरले त्यो नगरेमा त्यो कम्पनी रिनु हुदैँन र साहुले पनि कामबाट कामबाट निकाल्छ । त्यसैले पनि मजदुरहरु चुपचाप बसेर भएपनि शोषित भएर बसिरहेका छन् ।
कति साहुहरुले त दिन गन्तीको हिसाबमा तलब दिने गर्छ । भनेको समयमा तलब नपाउने, पाएपनि कम मात्रै पाउने र काममा पनि धेरै खटाउने यी सबै मजदुरहरुको पीडा हुन् । यता मजदुरहरुको काम गर्दा केही कारण दुर्घटना भएमा त्यो साहुले न बिमा नै गरिदिएको हुन्छ त ऊ मरेपछि उसको परिवारले क्षतिपूर्ति नै पाउँछ ।
राजनिति दलहरु भने मजदुरहरुको नाममा संगठन खोल्ने, मजदुरहरुको नारा लगाउने र मजदुरहरुको आवाज उठाएको नाटक गर्ने गरेर आफु सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी आफ्नो तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउने र सत्तामा नपुगेका मानिसहरु पनि दिउँसो मजदुरको कुरा गर्ने बेलुका उघोगीको घर गएर चन्दा गर्ने गर्छन् ।
यता मजदुरको नाममा संगठनले मजदुरकै लागि भनेर लेभी उठाउने र त्यँही लेभीमा संघसंस्थाका नेताहरु भ्रष्टाचार गरी तलबभत्ता खाने । अहिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा देशले प्रचण्ड एंव पुष्पकमल दाहाललाई पायो । तर ओलीले मजदुरहरुको तलब बढेन, शेरबहादुर देउवाले शोषण गरे भनेर चुनावअघि ठुल्ठुल्ला भाषण गरे ।
साथै, एमाले सरकारमा पुग्नेबित्तिकै ४० हजार तलब पुप्याउँछौँ भनेर ओलीले वा एमालेकै मजदुर संगठनका नेताहरुले भनेका थिए । अहिले एमाले सरकारमा गयो । के अब मजदुरहरुको तलब ओलीले ४० हजार पुप्याउलान् ? हिजो ओलीले कि त मजदुरहरुको तलब ४० हजार पुप्याउछु भनेर भन्नु हुदैँन थियो होइन भने भनेपछि अब बढाउनुपप्यो ।
हिजो शेरबहादुर देउवालाई नङगाउन वा आरोप लगाई मजदुरको भोट लिन ओलीले यो बोलेका थिए कि साच्चिकै मजदुरहरुको हितका लागि बोलेको भनेर अब देखिन्छ । सरकारले वर्षेपिछे जेष्ठ १५ गते बजेट ल्याउँछ र बजेट भाषणमा जहिलेपनि सरकारी कर्मचारीको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तलब बढाइन्छ ।
बजेट भाषणमा तर अर्थमन्त्रालयले घरायसी काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, होटेल तथा पसलमा काम गर्ने मजदुरहरुको तलब बढाउँदैन र यता साहुले पनि बढाउँदैन । यता सरकारी जागिर खान कि त राजनितिक दलको झोला बोक्नुपर्छ कि त आफ्नो मान्छे चाहिन्छ होइन भने सरकारी जागिर खान ग्राहो छ ।
अहिले पढेकोदेखि नपढेकोसम्मैले निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् । यँहा करोडौँ जनताहरु निजी क्षेत्रमै आबद्ध छन् । तर यो क्षेत्रमा काम लगाउने साहु तथा कम्पनीहरुले यिनीहरुलाई थोरै तलब दिएर ठगीरहेको छ । जनसंख्याको आधारमा २० प्रतिशत मानिसले सरकारी जागिर खान्छन् र ८० प्रतिशत मानिसले निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् ।
तर ८० प्रतिशत मजदुरहरुको हितमा न राजनैतिक दलका नेताहरु नै आवाज उठाउँछन् न सरकार नै के गर्छ । अनि यता काम लगाउने साहु भने यिनीहरुलाई शोषण गरिरहन्छन् । पछिल्लो समय त निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्स तथा डाक्टरहरु पनि थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । नेपालमा काम गर्ने मजदुरहरुले न सरकारले ताकेबमोजिम नै तलब पाएका छन् न कम तलब भएपनि समयमै पाएका छन् ।
दोहोरी साँझमै महिनाको ३ देखि ५ हजारसम्ममा काम गर्ने मानिसहरु पनि भेटिन्छन् । यता कति घरधनीहरुले गरिबको छोराछोरीलाई पढाइदिन्छु भन्दै आफ्नो घरमा ल्याइ दिनरात नभनी काम लगाउँछन् तर न पढाइदिन्छन् न तलब नै दिन्छन् । यसरी घरधनीहरुले यसता सासाना नाबालकहरुलाई शोषण गरिरहेको देखिन्छ वा भेटिन्छ ।
कानूनमा जन्मिएको मितिले १६ वर्ष नपुगुन्जेल त्यसलाई नाबालक भन्छ र उसलाई काम लगाई शोषण गर्न पाइदैँन । तर इट्टाभट्टा, होटेल तथा पसल, घरायसी काम तथा यातायातमा सासाना बालबालिकाहरुलाई मर्ने गरी काममा खटाइएको हुन्छ । इट्टाभट्टामा काम गर्ने बच्चालाई पनि त्यही खाएकै भरमा काम लगाइएको छ । उनीहरुले नत पढ्न पाएका छन् न तलब नै पाएका छन् ।
यता जन्मिएको मितिले ६८ वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठनागरिक भनिन्छ । उनीहरुलाई पनि काम लगाउन पाइदैँन । तर यहाँ त १६ वर्ष नपुगेका र ६८ वर्ष कटेका मानिसहरुलाई दिनरात नभनी काममा लगाएर शोषण गर्दा पनि सरकार चुपचाप छ । के सरकारले दराजमा थन्काउन कानून निर्माण गरेको हो? महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यसप्रति अनुगमन गर्दा वा चासो नदिँदा यस्ता बालबच्चा तथा बुढाबूढीहरु अन्यायमा परेका छन् ।
उनीहरुले न सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम तलब पाएका छन् न राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा । श्रम मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म मजदुरहरुको तलब बढाउनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छैन र पुरानो तलब पनि नदिई काम लगाउनेहरुलाई अनुगमन गरी कारबाही गरेको छैन ।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको बढ्यै गर्छ तर निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको बढ्दैँन । तर व्यापारीले त तेरो तलब बढेन भनेर सामानको मूल्य बढाउदैँन नि त । त्यसैले अब महंगीका कारण मजदुरहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
रुषा थापा
भक्तपुर
