मोरङ : प्रदेश नं. १ सरकारले भाषा, साहित्य, कला संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले जारी भएको ‘प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०७९’ को गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सर्बत्र विरोध भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७९ भदौ २७ गते प्रदेश राजपत्रमा जारी गरेको ‘प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०७९’ र त्यसमा रहेको गठन सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर कला–साहित्यसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रगतीशील लेखक सङ्घ नेपाल प्रदेश नं. १ समितिले भाषा, साहित्य, कला संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि ऐन आउनुलाई उचित कार्य भए पनि त्यसको गठन विधि गलत रहेको बताएको छ ।
संस्थाकी अध्यक्ष तीला लेकालीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रदेश सरकारले भाषा, साहित्य, कला संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले ‘प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०७९’ ल्याउनु राम्रो कदम भए पनि २०७९ भदौ २७ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ऐनको परिच्छेद १ धारा २ को (ख) र (ञ) तथा परिच्छेद ३, धारा ७ को (२)मा सभाको गठनका स्रोतहरूप्रति आपत्ति रहेको छ ।
ऐनमा भएको उक्त प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’मा नियक्त गरिने कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र सचिव पनि विशुद्ध प्राज्ञिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू रहनु पर्ने सदस्यहरूको मनोनयन पनि विज्ञहरूको सिफारिस समिति गठन गरी सोही सिफारिसको आधारमा गर्नु पर्ने विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवले नै प्रमुख ओहोदाको जिम्मेवारी लिएपछि प्रतिष्ठानले ऐनको अधिनमा रही तर स्वतन्त्र र सिर्जनात्मक तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपाल, प्रदेश समितिको ठहर रहेको छ ।
