काठमाडौं वा देशैभरि भएका कम्पनी वा फर्महरुले दर्ता गर्ने बेलामा नेपाल सरकारको ऐनकानून मान्छौं । राज्यलाई राजस्व तिर्छौं भनेर कम्पनी दर्ता गरेको हुन्छ । सरकारको कानूनमै वार्षिक ५० लाख बढीको कारोबार गर्यो भने उसले भ्याट बिल दिनुपर्छ । यता, भ्याटमा पनि दर्ता हुनुपर्छ । जसले त्योभन्दा कमको व्यवसाय गर्छ उसको हकमा यो लागू हुदैन् ।
कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ अन्तर्गत तीन सय ७ वटा यातायात समिति खारेज गरेर १४ सय कम्पनी बनाइएको छ । एउटै कम्पनीमा पाँचदेखि एकसय एक सम्म गाडी छन् । कुनैले हजारमाथि सम्म राखेका छन् । एउटा गाडीले दिनमा तीन हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । यातायात व्यवसायीले एउटा सवारीमा १० देखि ८० लाखसम्म लगानी गरेका छन् ।
ढुवानी, यात्रुवाहक, मिटर जडित ट्याक्सी, ट्याम्पो, माइक्रोबस, पाउटेलरलगायत सबै गरेर साढे ११ लाखभन्दा बढी भाडाका गाडी दर्ता छन् । यो क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीहरुको साढे १७ खर्ब रुपैंया लगानी छ । यातायात व्यवसायीहरुले विगत ४५ वर्षदेखि राजस्व छली गर्दै आएका थिए । लगानी र कमाइको राजस्व नतिर्ने राज्य सधैं चिल्लै । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
उता, तिनीहरुलाई अनिवार्य कम्पनीमा लैजाने भनिएको थियो । अहिले यातायात समितिहरुले कम्पनीमा दर्ता भएपनि उनीहरुले भ्याट तिर्दैनन् । भ्याट तिर्नुपर्छ भनेर नक्कली अडिटको प्रमाणपत्र राज्यलाई दिइरहेका छन् । जहिले पनि कम्पनी घाटामा गएको देखाएर राजस्व छलिरहेका छन् । १४ सय यातायात कम्पनीहरु कुनै पनि भ्याटमा दर्ता छैन् । उनीहरुको एउटै उदेश्य राज्यलाई कर छली गर्नु हो ।
राज्यले राजस्व लिनका लागि कम्पनीमा लैजाने निर्णय गर्यो । तर, यातायात व्यवसायी राज्य भन्दा चौगुणा बाठा छन् । वार्षिक करौडौंको कारोबार भएपनि राज्यबाट लुकाउने गरेको पाइन्छ । राजस्व छल्नका निम्ति निरन्तर घाटामा गएको देखाइएको छ । सानादेखि ठूला कम्पनी जहिले पनि घाटामा भएको देखाउने अनि आफ्नो वकिल राखेर लामलुम पारेर खाने । राज्यलाई जसरी हुन्छ ठग्नेबाहेक अरु केही गर्दैनन्, यातायात व्यवसायी ।
सरकारले यातायात व्यवसायीसंग राजस्व उठाउन सकेन् । पहिले पनि राजस्व छलेको भनेर समिति खारेज गर्यो । तर, पनि सरकार असमर्थ रह्यो । यातायात व्यवसायी जसरी हुन्छ राज्य र जनता ठग्न तम्सिएका छन् । अहिले मात्र नभई वर्षौदेखि चलेको प्रवृत्ति हो यो । यात्रुसंग बढी भाडा असुल्ने, राजस्व नतिर्ने, रोड कब्जा गरिरहने र सिण्डिकेट लगाइरहने । यो क्रम पुन पनि चलेको छ । सरकारले रोक्न सकेको छैन् ।
नेपाली नागरिकता भएपछि जसले पनि कम्पनी खोल्न पाइन्छ । पढेलेखेको भन्ने हुदैन् । हिजो संस्था ऐन २०३४ अन्र्तगत दर्ता भएको यातायात समितिमा बस्ने कार्यसमिति, पदाधिकारी र यातायात नेताहरुले सरकारलाई फनफनी घुमाइरहेको छ । त्यस्तै, संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्यि महासंघका नेताहरुले सरकार, जनता र सञ्चारकर्मीलाई झुक्काए ।
कसरी झुक्काए भन्ने कुरा प्रष्ट छ । उनीहरुले गाडी साहुहरुलाई सिधैं कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएर कम्पनी दर्ता गर्न दिएनन् । आफ्नो कमाइ गुम्ने भएपछि उनीहरुले षड्यन्त्र रचे । न राज्यले राजस्व पायो न गाडी साहुले यातायातका नेता ढोग्ने दिन गयो । साढे ११ लाख गाडी आफैले कम्पनी खोलेको भए कति राजस्व जम्मा हुन्थ्यो ? पञ्जीकरण पनि उत्ति नै हुनुपर्ने हो ।
यातायातका नेताहरु जहिले पनि आफू पर्दा भित्र बसेर जनता र राज्य ग्न सिकाइरहेका छन् । दैनिक लेबी उठाउने र दादागिरी दिनको फेरि पनि सुरुवात भएको छ । यिनीहरुले कम्पनी खोले भने हामीभन्दा बाठा होलान् । भोलि आफ्नो कमाइखाने बाटो बन्द होला भन्ने डर यिनीहरुमा छ । त्यसैले पनि सरकारसंग जान रोक लगाउने काम भयो । यातायातका नेताहरु कतिसम्म फट्याहा छन् भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सकेको छैन् ।
गाडी साहुले आफैंले कम्पनी खोल्नुपर्ने र उसकै नाममा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । यस्तो भयो भने यी दलालहरुको बसिबसि खाने दिनको अन्त्य हुन्छ । कम्पनीको लेटरप्याड बेचेर कहिलेसम्म यी दलालहरुलाई कहिलेसम्म कमाउन दिने ? अहिले कम्पनीको सदस्य बनेको बापत सुरुमै १० हजारदेखि लाख रुपैंयासम्म असुल्छ, गाडी साहुसंग ।
एउटा गाडीबाट एकदिनमा ८ सयदेखि १५ सयसम्म लेबी उठाउने गरिएको छ । त्यो रकमबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्ने । त्यही पैसाबाट यात्रु र गाडीको बीमा गर्ने । केही गरि ट्राफिक प्रहरीले कागजपत्र लगिदियो भने त्यही रकमबाट फिर्ता ल्याउन गरिएको छ । एउटा कम्पनीले एकसय गाडी सञ्चालन गरेको छ भने १५ सयको दरले मासिक कति उठ्छ ?
यहाँबाट दैनिक डेढ लाख रुपैंया त यत्तिकै उठ्छ । मासिक ४५ लाख रुपैंया उठ्छ । एउटा कम्पनीले ५० वटा गाडी सञ्चालन गरेको छ भने आठ सयको दरले ४० हजार रुपैैंया उठ्छ । ४० हजारका दरले मासिक १२ लाख रुपैंया हुन्छ । कुनैमा यो भन्दा कम गाडी हुन पनि सक्छ । त्यस्तै, वर्षैपिच्छे कम्पनीको सदस्यता नवीकरण गर्न भनेर एक लाखसम्म लिने गरिएको छ ।
गाडी साहुका छोराछोरी विदेश मुलुक जानुपर्यो भने आम्दानीको स्रोत देखाउन पनि पैसा लिइन्छ । यतिवटा गाडी छ भनेर देखाउनका लागि पनि लाखसम्म तिरिरहेका छन् । सरकारलाई त छाडेनन् तर गाडी साहुलाई समेत ठगे । अनि कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? हिजो समिति हुँदा पनि यसरी नै ठगेका थिए कम्पनीमा लैजाँदा पनि आनाबानी परिवर्तन भएन् ? दैनिक पैसा उठाउने अनि यातायातका नेताहरुले मिलेर झवाम्म पर्छ ।
अरनिको यातायात प्रालिले अहिले पनि गाडी धनीसंग सुरुमै पाँच लाख रुपैंया लिन्छ । तर, पैसा तिरेको रसिद गाडी धनीलाई दिदैनन्, मुद्दा पर्छ कि भन्ने डरले । एउटा गाडी पञ्जीकरण गर्दा पाँच हजार रुपैंया तिर्नुपर्छ । त्यो पाँच हजार सिधैं राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । तर, यहाँ पनि राजस्व छली भएको छ । एउटा गाडी पञ्जीकरण गर्दा त एउटै रसिद काट्नुपर्छ ।
तर, यातायात व्यवसायीले एउटै रसिदबाट २० वटासम्म गाडी पञ्जीकरण गर्छन् । २० वटाबाट राज्यले एक लाख रुपैंया पाउनुपर्ने हो तर पाउछ पाँच हजार । एउटाको तिर्छन् १९ को छल्छन् । पञ्जीकरण पनि छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्ने हो । अब एउटा रसिदमा दुईटा गाडी पञ्जीकरण गर्यो भने १० हजार लिनुपर्यो । गाडीको संख्याअनुसार राजस्व लिने कार्यको थालनी गर्नुपर्यो ।
यहाँबाट पनि अर्बौं रुपैंया राजस्व छली भइरहेको छ । यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दुई वटा निर्णय गर्न आवश्यक छ । गाडीको संख्याअनुसार पञ्जीकरण गर्दा राजस्व लिने । जसको नाममा गाडी छ उसले नै कम्पनी खोल्नुपर्ने । पैसा तिरेर अरु कम्पनीको सदस्यता लिन नपाउने ।
अरु कम्पनीको सदस्यता बनेका गाडी धनीहरुको रोडपरमिट, नामसारी, जाँचपाँस रोकिदिने । यति भइसकेपछि बाध्य भएर पनि कम्पनी खोल्छन् । यसमा सरकारी निकायहरुको तत्कालै ध्यान जाओस् । अर्कोतिर, सञ्चारकर्मीहरुले पनि यातायात क्षेत्रमा भएको बेथितिका बारेमा कलम चलाउनुपर्छ । जनता र राज्य ठगिन छोडेका छैनन् । २०७३ सालमा सिण्डिकेट लगाएर जनता ठग्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल हुन् ।
अहिले उनी सावजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष हुन् । २०७४ सालमा योगेन्द्र कर्माचार्य अध्यक्ष हुँदा विजय स्वाँर वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । अहिले स्वाँर वरिष्ठबाट अध्यक्ष भएका छन् । स्वाँरको महासंघ सरकारले खारेज गरिसकेको छ । तर, अहिले पनि यिनीहरु सरकार र सञ्चार क्षेत्रको नजरमा छन् । हिजो पनि जनता ठग्ने नाइके यी दुई हो । आज पनि यो पद खोसिएको छैन् । अनि सरकार कहाँ सफल भो ?
विगतमा सिण्डिकेट लगाउने पनि यिनै हुन् । यस्ता दलाललाई कारबाही गरेन् भने यातायात क्षेत्र कसरी सुध्रिन्छ ? हिजो ठगेको कुरा यिनीहरुले बिर्सिएलान् ? दलालहरु अझै मुख्य ठाँउमा छन् । अनि यातायात क्षेत्रमा के परिवर्तन भयो ? यातायात क्षेत्र सरकारले चलाउनुको साटो दलालीले चलाए ।
सरकारले खारेज गरेको समितिको नाममा भएको खर्बौं सम्पत्ति पनि फुक्का भयो । तर, कानूनमा संस्था खारेज गरेपछि त्यसमा भएको सम्पत्ति सरकारको हुन्छ भनेर उल्लेख छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर
