राइनास नगरपालिकाले दुध र कोदो उत्पादन क्षेत्रमा अनुदान दिने

काठमाडौं : लमजुङको राइनास नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई विकासको प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । नगरपालिकाले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाको विकासका लागि आधुनिक कृषि प्रणाली तथा आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि कृषिलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान, यान्त्रिकरण, सामुहिक खेती प्रणाली, कृषि एवं पशु विमा कार्यक्रम, कृषि उपज संकलन केन्द्र, रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम नश्ल सुधार कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि प्राविधिक, एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

नगरपालिकाले कृषि अनुदानलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग आवद्ध गराउन आगामि आर्थिक वर्षदेखि दुध र कोदोमा अनुदान उपलव्ध गराउने भएको छ । नगरपालिकाको दशौ नगर सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख खड्गवहादुर गुरुङले दुध उत्पादनमा प्रति लिटर ३ रुपैयाँ र कोदो उत्पादनमा परिणामको न्युनतम बजार मुल्यमा २५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने बताए ।

पशुपालक कृषकलाई लक्षित गरी दशैँतिहार हाट बजार कार्यक्रम आयोजना गरिने र हाटबजारमा खसी, बोका तथा भेँडा बिक्री गर्दा नगरपालिकाले प्रति किलो २० रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ । एक वडा एक प्रमुख बाली र पशुपालनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति अनुसार वडा नम्बर १, २, ३ र ४ को राइनासटार नहर माथिको क्षेत्रलाइ मकै बाली र बाख्रापालन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र तल्लो क्षेत्रमा दूध र धानबाली उत्पादन क्षेत्रको रुपमा लिइने भएको छ ।

वडा नम्बर ५ लाई दुध, धानवाली र मसलाबाली, ६, ७ र ८ नम्बर वडालाई धानवाली, दुध उत्पादन, बंगुर र मत्यपालन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने भएको छ भने वडा नम्बर ८ को उपल्लो क्षेत्र, वडा नम्बर ९ र १० लाई बाख्रा, मौरी र फलफूल पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति ल्याइएको नगरप्रमुख गुरुङले वताए ।

नगरपालिकाले आधुनिक कृषि प्रणाली तथा बाँझो रहेको जग्गामा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने, भूमि बैंक स्थापना गर्ने तथा खाली जग्गा भाडामा दिन तथा सामुहिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ । यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरिने, भूउपयोगको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने, वडा नम्बर ५ मा नमूनाको रुप्मा खतियोग्य जमिनको बैज्ञानिक चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।