बुटवल :विश्वब्यापी रुपमा फैलिईरहेको कोरोना महामारीको कारण प्राय देशहरुले लकडाउन गरिरहेको छ फलस्वरुप यसले हरेक देशको अर्थतन्त्र धारासायी बनेको छ त्यस्तै उध्योगधन्दाहरु साथै बिबिध कलकारखानाहरु लगायत सम्पुर्ण शैक्षिक सस्थाहरु ठप्प छन् ।
प्राय शहर केन्द्रित हरेक मानिसहरु कारोना भाईरस महामारीका कारण विभिन्न कल कारखानाहरु लगायत विभिन्न किसमको साना देखि ठुला ब्यबसायहरु बन्द हुनगई धारासायी बनेपछि प्राय मानिसहरु ठुला शहरबाट बिस्थापित हुन बाध्य भएका छन् ।
करिब ३ महिना पुर्ण लकडाउन भए पश्चात् देशमा बिस्तारै लक डाउन खुकुलो हुँदै गएतापनि कयौ ब्यबसाय पुन सुचारु हुन नसक्ने अबस्थामा छन् भने कतिपय मानिसहरु पुन शहर नफर्कने गरि गाउँ फर्किईसकेका छन् ।
जति सुकै लामो लक डाउन भएतापनि शहरका धनाढ्यहरुलाई खासै फरक नपर्ने तथा कतिपय निम्न बर्गिय मानिसहरुको भने यो लक डाउनले पुरै भबिश्य नै सखाप पारिदिएको विश्लेषण गर्न सकिने काठमाडौका सार्बजनिक बसका संचालकहरुले बताएका छन् ।
त्यसै गरि सरकारले लकडाउनको कारण सैलुन तथा ब्युटीपार्लर ब्यबसायीहरुलाई आफ्नो पसल तथा ब्यबसाय बन्द गरि गाउँ फर्कने कि अझै केही समय सरकारको निर्णय पर्खेर बस्ने दुबिधा भएको र सरकारको पक्षपाती निर्णयका कारण साना ब्यबसायीलाई उपेक्षा गरि ब्यबसाय धरापमा पारेको पोखरामा कोईराला ब्युटी पार्लर संचालन गर्दै आफ्ना परिवार धान्दै आएकी संगिता कोईरालाले बताइन ।
शहरमा ब्यबसाय संचालन गर्ने फुटसल, जिमहल, पार्टी प्यालेस, क्याटरिङ्ग, कम्प्युटर, ट्युसन र डान्स सेन्टर लगायत यस्ता कयौ ब्यबसायहरु सरकारले धारासायी बनाएको र मानिसहरुको जिवनस्तर नै धरापमा पारिदिएको गुनासो काठमाडौमा क्याटरिङ्ग हाउस संचालन गरि जिबिकोपार्जन गरिरहेका रामकृष्ण भण्डारीले बताइन ।
सरकारले दैनिक कोरोना संक्रमित र मृत्युदर घटे संगै लकडाउनको मोडालिटी बिस्तारै खुकुलो बनाउदै सर्बसाधारणको जिवनस्थर पनि साधारण बनाउने कोसिस त गरिरहेको छ साथै ब्यबसायहरुलाई शिफ्टमा खोल्न र संचालन गर्न दिने र निजि सवारी साधनहरुलाई जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्न अनुमती दिएको सरकारले भोली मंगलबारबाट ब्यबसायीमा लागू गरिएको शिफ्ट हटाउदै सार्बजनिक सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्न दिने भएको छ ।
तर आज सम्म बन्देज गरिएका केही ब्यबसायहरु फुटसल, जिम, क्याटरिङ्ग, पार्टी प्लालेस, होटल रेष्टुरेन्ट, सैलुन, ब्युटीपार्लर, कम्प्युटर, ट्युसन तथा तालिमकेन्द्रहरु लगायत को हकमा भने सरकारले कुनै निर्ण नगरी यथावत गरेको छ ।
