काठ्माडौस्थित कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार र बल्खु फलफुल बजारबाट व्यापारीले किनेको सामान कालो प्लेट ढुवानी गाडीको विगत ३५ वर्षदेखि सिण्डिकेट छ । ३५ वर्षदेखि ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता सरकारले खोलेको छैन् । २०४३ सालदेखि सिण्डिकेट कायमै छ ।
२०४३ सालमा पेट्रोलबाट चल्ने ३५० दुई स्टक ढुवानी ट्याम्पो दर्ता भएको थियो । यी ट्याम्पोहरुले बजारबाट तरकारी ओसारपसार गर्दथ्यो । २०६० भदौ २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले दुई स्टक ट्याम्पो विस्थापन गर्ने र यसको सट्टाभरानामा चार पाङग्रे ढुवानी गाडी दर्ता गर्न दिने भनेको थियो ।
त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापा थिए । ३५० दुई स्टक ट्याम्पोको सट्टापट्टामा त्यति नै ढुवानी गाडी आयो । ढुवानी गाडीको संख्या बढाइएन् । पछिल्लो समय कालीमाटीबाट सामान बोक्ने ढुवानी गाडीले लिने भाँडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन् ।
आयल निगमले इन्धनको मुल्य घटाउदा सार्वजनिक यातायातको थपघट हुन्छ । किन कि यातायात व्यवस्था विभागले भाँडा निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, यी ढुवानी गाडीको भाडा कालीमाटी र बल्खुका सञ्चालकहरुले गर्छन् । २०४३ सालपछि उपत्यकामा जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो ।
नेपाल अधिराज्यभरका मानिसहरु अहिले उपत्यकामा बस्छन् । तर, जनसंख्याको अनुपातमा ढुवानी गाडी छैन् । सरकारले ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न कुनै चासो देखाएन् । सिण्डिकेट हटायौ, यातायात समिति खारेज गप्यौ भनेर सरकारले कैयौचोटि घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म लागु भएकोजस्तो देखिदैन् ।
कागजमा सिण्डिकेट हट्यो तर व्यवहारमा हट्न सकेन् । लामो समयदेखि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको टयाक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएको छैन् । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक संस्था ऐन २०३४ अन्र्तगत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।
एउटा गाडी भएको घरेलु, पाँच वटा भएको कम्पनीमा पञ्जीकरण गराएर चलाउने निर्णय भयो । तर, कालीमाटी र बल्खुमा भएका ढुवानी गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेको छैनन् । ढुवानी गाडी साहुहरु नयाँ गाडीको दर्ता खोल्न पनि दिदैनन् । राज्यलाई राजस्व पनि तिर्दैनन् ।
यता, सामान किनेर व्यापार गर्न पसलमा लग्नेहरुलाई मँहगो भाँडा लिएर ठग्छन् । ढुवानी गाडीमा पनि एकप्रकारको लुटको धन्दा मौलाएको छ । कालो प्लेटको गाडीको संख्या उसैपनि कम छ । एकातिर सरकार पनि कालो प्लेटको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्दैन् । कालीमाटी र बल्खुबाट ल्याएको तरकारीले पुरै उपत्यका धान्नुपर्ने स्थिति छ ।
काठ्माडौं, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले कालीमाटीकै तरकारी र फलफुल खाइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय कालीमाटी र बल्खुमा रातो प्लेटमा दर्ता भएको भ्यान र टाटा मोडलहरु प्रशस्तै देखिन्छन् । यी सवारीहरुले तरकारी बजारबाट सामानहरु ओसारपसार गरिरहेका छन् ।
२०४९ सालको यातायात ऐनमा उल्लेख भएअनुसार रातो प्लेटमा दर्ता भएकोलाई निजी गाडी भनिन्छ । यस्ता गाडीहरुले यात्रु वा सामान बोकेर पैसा कमाउन नपाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, यी सवारीले मनलाग्दी रकम लिएर सामान ओसारपसार गरिरहेको छन् ।
कालीमाटीबाट जोरपाटी गएको भाँडादर एक हजार रुपैंया निर्धारण गरिएको छ भने यी गाडीले सामान ओसारेको तीन हजारसम्म लिन्छन् । गाडी साहुले व्यापारी ठग्छ, व्यापारीले उपभोक्ता । गाडीभाँडासहित जोडेर व्यापारीले तरकारीको भाउ राख्छन् । यसको मार भने उपभोक्तालाई मात्र परेको देखिन्छ ।
किसानले प्रतिकिलो २० रुपैंयामा बेचेको तरकारी कालीमाटीका व्यापारीले ५० मा बेच्छन् । कालीमाटीबाट व्यापारीले ५० मा लान्छन् त्यो उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा एक सय २० रुपैंया पुगिसक्छ । पैसा नहुनेले तरकारी खान छोडिपप्यो । बरु भारतमा नुन मिसाएर खान सिक्नुपप्यो ।
यता, बिरामी, सिकिस्तै भएकाले फलफुल खान छोड्नुपप्यो । बिचौलियाको कारण मँहगी निकै नै बढेको छ । तर, यसको अनुगमनमा सम्बन्धित निकाय मौन छ । यस्ता सवारीलाई न ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र कालीमाटी तरकारी बजार पनि यसविषयमा मौन छ ।
कालो प्लेटका गाडीहरुले राज्यलाई प्रत्येक चार महिनामा रोडपरमिटको राजस्व तिर्नुपर्छ । त्यसैगरि छ महिनामा जाँचपास पनि बुझाउनुपर्छ । यिनीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएको हुनुपर्दछ । तर, पछिल्लो समय सामान ओसारपसार रातो प्लेटका गाडीहरुले न राज्यलाई राजस्व तिर्छ ।
घरेलु र कम्पनीमा नगएपछि राज्यले राजस्व पाउदैन् । त्यस्तै, यिनीहरुले रोड परमिट र जाँचपासको शुल्क पनि बुझाउनुपर्दैन् । कृषिमन्त्री पद्मा अर्याल हुँदाखेरि तरकारी बजारमा ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोल्नको लागि पहल गरिएको थियो । यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पनि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको नयाँ ट्याक्सीको दर्ताखोल्न पहल गरिएको थियो ।
तर, कृषिमन्त्री अर्याल पदबाट हट्नेबित्तिकै ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्ने विषयको हरायो । मन्त्री अर्यालपछि धेरै जना आए र गए तर कसैले पनि चासो दिएनन् । अहिलेको कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले पनि कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेर उपभोक्तालाई सहुलियत दिन तयार भएनन् ।
त्यसैगरी, उनले विगत ३५ वर्षदेखिको सिण्डिकेट हटाउन कुनै पहल गरेनन् । सरकारले ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउदैन् । अहिले रातो प्लेट कारण मौलाएको ठगी धन्दा आफै बन्द हुन्थ्यो । सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा तरकारी र फलफुल किनेर उपभोग गर्न पाउथे ।
यी ढुवानी गाडीमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । कृषि मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको हानाथापले पनि ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेन् । एयरपोर्टमा भएको हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता कुन मन्त्रालयले खोल्ने हो ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको हानाथापले हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिएन् ।
यातायात व्यवसायीहरुको इसारामा नाचेको यी मन्त्रालयले कहिलै पनि सिण्डिकेट हटाउन सक्दैन् । नयाँ दर्ता खोल्ने, सिण्डिकेट हटाउने, भाँडा निर्धारण गर्ने, यातायात ऐन बनाउने यसको पहिलो अधिकार यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई मात्र छ । यातायातमन्त्री महासेठ मन्त्री पदबाट हट्नेपछि धेरै आएर र गए तर कसैले पनि कालो प्लेटको सवारीको दर्ता खोल्न कसैले पनि चासो दिएनन् ।
अहिलेको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पनि कालो प्लेटको विारीमा नयाँ दर्ता खोल्नको लागि चासो दिइनन् । यसलाई रोक्नमा ट्याक्सी व्यवसायी र ढुवानी गाडीको हात छ । उनीहरु हप्तैपिच्छे मन्त्री भेट्न मन्त्रालय पुगिरहेको हुन्छन् । तर, सर्वसाधारणलाई त्यति अधिकार छैन् ।
यता, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरेका अनुसार कालो प्लेटको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न खोजेको हो । तर मन्त्री यादवले नमानेको उनको भनाइ छ । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट नहटाउदा एकातिर जनता पिडित बनेका छन् । अर्कोतिर मँहगो भाँडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
एयरपोर्टमा भएको हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा २०५० सालदेखि सिण्डिकेट छ । एयरपोर्टमा त्यतिखेर २०७ वटा ट्याक्सी थियो । अहिलेसम्म २०८ वटा भएको छैन् । एयरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीहरुमा मिटर छैन् । एयरपोर्टबाट अनामनगर आएको २५०० रुपैया तिर्नुपर्छ । तर, सरकारले निर्धारण गरेको भाँडा प्रतिकिमि ७५ रुपैंया छ ।
तर, मिटर नभएपछि उनीहरुले हच्चाको भरमा पैसा लिन्छन् । २०५७ जेठ १७ गतेमा कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरिएको थियो । त्यतिखेरि ट्याक्सीको संख्या सात हजार पाँच सय थियो । तर, घटेर पाँच हजार छ सय ५० मा झरेको छ । १८५० डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी चल्ने नसकेपछि विस्थापन गरियो ।
उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या घट्यो, जनसंख्या बढ्यो । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । २०७२ चैत २१ ग्ते १५ सय ट्याक्सी खोलियो । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन् । त्योपनि नयाँ र पुराना गरेर । उपत्यकाको जनसंख्या लगभग एक करोड पुग्न लागिसकेको छ ।
२०७८ कात्तिक ८ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यातायातमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न निर्देशन दिएको थिइन् । यता, बागमती प्रदेशको यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो दिएको छैनन् । ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा मन्त्री दाहालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा यात्रुले पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाएको छैनन् ।
मँहगो ट्याक्सी भाँडा तिरेर थोत्रा ट्याक्सी चढ्न यात्रु बाध्य छन् । अहिले भएका ट्याक्सीले स्वदेशी र विदेशीलाई सेवासुविधा दिन सकेको छैन् । यात्रुले भनेको ठाँउमा पनि यी ट्याक्सीलाई जान हम्मेहम्मे पर्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर यात्रुलाई सेवा दिनुको साटो मन्त्री दाहालले झनै भाँडा बढाइदिए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डले पनि शाक्यले दिएको निर्देशन व्यवसायीकै दबाबमा खारेज गरिदिए ।
बागमती अञ्चल यातायात कार्यालय ट्याक्सीको संख्या घटेको र भएको ट्याक्स्ीले यात्रुलाई राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेको भनेर यातायात मन्त्रालयसंग पाँच हजार ट्याक्सीको माग गरेको थियो । साथै, वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनेको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन् । अनि कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? सिण्डिकेट हट्यो भनेर कहिलेसम्म ढाट्ने सरकार ?
अनुसा थापा
भक्तपुर
