धनुषा :प्रदेश नम्बर २ सरकारले केन्द्र सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यो घोषणा निर्णय फिर्ता गर्न भनेकाछन । साथै उनले त्यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन ।
उनले प्रदेश नं २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवचको रूपमा रहेको बताउँदै यस प्रदेशका नागरिक हरेक वर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपजसमेतको समस्याबाट प्रतारित हुँदै आएको बताएका छन । चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर रहेको र कमजोर भू–बनोटका कारण यहाँका ढुङ्गा, गिट्टी निकालिए नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिँदै जाने प्रायः निश्चित भएको मुख्यमन्त्री रावतले बताएका छन ।
उनले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो बासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।
प्रदेश नं.२ बाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खन्न गर्ने नेपाल सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले देशकै अन्न भण्डरको रूपमा रहेको यस प्रदेशको सम्पूर्ण भू–भाग मरुभूमिकरण भइ शतप्रतिशत नागरिकको बिल्लीबाठ हुने निश्चित भएको उनले बताएकाछन ।
वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश नं। २ लाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्यप्रति प्रदेश सरकार सजग रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन ।
