पोखरा :गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा प्रि बजेट छलफल भइरहेको छ । तर सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नलिएकाले अवैधानिक भन्दै विपक्षी दलहरुले सुझाव दिएका छैनन् ।
विपक्षीलाई काउन्टर दिने क्रममा बुधबार सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । वैशाख १५ गते नियमविपरीत सूचना टाँसेर प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेको प्रसंग उप्काउँदै उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रमुख सचेतक पियारी थापाले दिएको निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सूचना टँसेर बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसबेला पनि एमालेले सभामुखको राजीनामा मागेको थियो । तर प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै एमालेले यो मुद्दा छाड्यो ।
बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य गुरुङले सभामुख त भनेनन् तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रमुख भन्दै राजीनामा मागेका हुन् ।
विपक्षी सांसदले बारम्बार सत्तारुढ दलको नैतिकताबारे प्रश्न उठाइरहेको भन्दै उनले वैशाख १५ को प्रसंग उप्काए । नैतिकता मापन गर्ने यन्त्र जनता नै भएको भन्दै उनले भने, ‘अविश्वास प्रस्तावमा १५ गते मतदान हुने कार्यसूचीमा आइसकेको कार्यक्रमलाई सत्ता पक्ष वा सरकारले सूचना टाँस गरेको हो ? के नैतिकता भन्नेले कार्य व्यवस्थामा बस्नेले राजीनामा दिनुपर्दैन ?’
प्रदेशसभा सञ्चालनमा सभामुखलाई सहजीकरण गर्न सबै दलका सदस्यहरु भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको छ, जसको प्रमुख सभामुख हुन्छन् ।
सत्तारुढ सांसद गुरुङले आफ्नो राजीनामा मागेपछि सभामुख अधिकारीले बीचमै रोक्दै नियमावली हेरेरमात्रै बोल्न आग्रह गरे । सांसद गुरुङले आफ्नो भनाइ नसक्दै सभामुख अधिकारीले बीचमै रोक्दै भने, ‘माननीय सदस्य ज्यू, …. नियमावली हेर्नुस् ।’
सांसद गुरुङ पुनः सरकारको वैधानिकताबारे विपक्षीले उठाएको प्रसंगतिर मोडिए । उनले प्रदेश सरकार कानुनबमोजिम नै गठन भएकाले बजेट विनियोजन विधेयक ल्याएको जिकिर गरे ।
‘जहाँसम्म वैधानिकताको कुरा उठाएको छ । वैधानिक त संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको सरकार होइन यो ? यस्तो सरकारले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको छ,’ उनले भने, ‘विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई अवैधानिक भन्ने ? अल्पमतको सरकारले ल्याउन ल्याउन पाइँदैन भन्ने हो भने त ?’
सांसद गुरुङले विश्वासको मत लिन समय बाँकी नै रहेकाले विपक्षीलाई नआत्तिन आग्रह गरे । ‘आउनुस् न विश्वासको मत लिन्छु भनेकै छ । आज १९ गते हो । जेठको ३१ गते होइन । अझै समय छ । किन आत्तिनुभएको माननीय ज्यूहरु ?’ उनले भने ।
सांसद गुरुङले प्रदेश सरकारलाई अस्थिरता ननिम्त्याउने र प्रतिगमनतिर नधकेल्ने हो भने छलफल गर्न जरुरी रहेको बताएपछि फेरि सभामुखले रोकेका थिए । उनले सांसद गुरुङको भनाइ सचिवालयको रेकर्डबाट हटाइने र बाँकी सांसदलाई समेत नियमावली अनरुप बोल्न निर्देशन दिए । ‘यो बोली यहाँबाट हटाइँदैछ । अरु नियमावली अनुरुप आउन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।
अर्को बैठक बिहीबार १ बजे बस्ने भएको छ ।
सांसद गुरुङको प्रश्न : सभामुखको राजीनामा माग्दा के हुन्छ ?
सांसद मनबहादुर गुरुङले भने आफूले सभामुखकै राजीनामा मागेको आशय व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सभामुखको राजीनामा माग्दा के हुन्छ ? नाम लिएर मैले राजीनामा मागेको छैन । तर, मागेको छ भने पनि के हुन्छ ? सभामुख संविधानभन्दा माथि छ ? कानुनभन्दा माथि हुन्छ ?’
सभामुख तानाशाही हुन खोजेको उनले आरोप लगाए । ‘कार्यसूचीमै आएको कुरालाई सदनलाई कुनै जानकारी नदिइकन एक्कासी ३० मिनेटका लागि भनेर अनिश्चितकालका लागि सूचना टाँसेर हिँड्न मिल्छ ? के त्यसमा नैतिकता हुँदैन ? सदनले जानकारी पाउनु पर्दैन त्यसका बारेमा ?’ उनले भने, ‘सभामुख तानाशाही हुन खोज्यो, संविधानभन्दा माथि हुन खोज्यो ।’
सांसद गुरुङले सभामुखले आफूमाथि अन्याय गरेको बताए । ‘संघीयता चाहिँदैन, संविधान खारेज गर्नुपर्छ भनेर सधैं भनेर आवाज उठाइराख्नेहरुको साढे ३ वर्ष भो । उनीहरुलाई हटाइएको छैन । अनि नैतिकताको प्रश्न उठाउनेलाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? कोकोले राजीनामा दिनुपर्ने हो भन्दा मेरो विचारलाई हटाउन मिल्छ ? सभामुख को हो ?’
अनलाइनखबर
