बजेटको ईतिहास
पौराणिक समयमा जबसम्म बस्तुको माग र आपुर्तिको सामञ्जस्यता थियो या आम्दानी अनुसार मात्र खर्च गरिन्थ्यो तब बजेटको आबश्यकता र औचित्य थिएन ।जब जब मानव सभ्यताको विकास र विस्तार हुँदै गयो तब तब माग र आपुर्तिको सामञ्जस्य हुन सकेन र आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने अबस्थाको सृजना भई त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक व्यवधानले राज्य संचालनमा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन थाल्यो ।समयसापेक्ष मानिसहरूका आबश्यकता बढ्दै गए र श्रोत साधनको सिमितताले गर्दा माग र आपुर्ति बीचको खाडल झन बढ्दै गयो ।यस्तो किसिमको परिस्थितिको सामना गर्ने एक मात्र उपाय थियो बजेट व्यबस्थापन गर्नु।किनभने बजेटबाट आर्थिक योजना गर्न सक्ने गुण हुने भएकाले र असिमित आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सिमित श्रोत र साधनको समुचित बाँडफाँड गर्ने सामर्थ्य रहेको हुन्छ ।
साथसाथै भबिस्यको लागि श्रोत र साधनको अग्रिम अनुमान गर्ने भएकाले माग र आपुर्तिमा सहजीकरण गर्दछ।जसको माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गर्न सरकार सफल हुन्छ ।
बजेटले कुनै एक निश्चित समयको कार्य सञ्चालन सुचारू रूपले गर्ने उदेश्यले तयार पारिएको आर्थिक योजनालाई जनाउँछ ।विश्व ईतिहासलाई हेर्दा सन् १७३३ मा बेलायतमा सर्वप्रथम बजेट आएको थियो।त्यसपछि फ्रान्समा १७८९ को जनक्रान्ति पछि १८०३ मा बजेटको सुरुवात भएको र त्यसपश्चात् क्रमश ईष्ट ईन्डिया कम्पनी सरकारको पालामा सन् १८६० फेब्रुअरी १८ मा जेम्स विल्सनको सहायताबाट संसदमा बजेट पेश भई बजेटको सुभारम्भ भएको देखिन्छ ।त्यस्तै अमेरिकामा जुन १०, १९२१ मा “बजेट एकाउन्टीङ एक्ट” पारित भई सन् १९२१ देखि बजेटको सुरूवात गरिएको थियो ।त्यस्तै सोभियत रूसमा १९२८ मा र नेपालमा २००८ माघ २१ गते देखि वैद्यानिक रूपमा सुरूवात भएको देखिन्छ ।
त्यस यता नेपालमा बजेट ल्याउन थालिएको रहेछ ।
चौतर्फी राजनीतिक उतारचढाव अनि महामारीको त्रासको अवस्थाका माझ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव सहितको बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् । ल्याइएको बजेटमा बहुसंख्यक नागरिक, पेसा व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीलाई वितरण, छुट तथा सुविधा दिई निर्वाचनमा प्रभावित पार्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । समाजमा सकरात्मक सन्देश पनि फैलाउन खोजेको छ। अध्यादेश मार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजित गरेका छन् ।जसमध्ये
चालु: ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड
पुँजीगत:३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड
वित्तीय:२ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण:३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेट प्रस्तुत गर्न सहयोग पुगोस् भनि अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यस आर्थिक बर्षको बजेटको आकारलाई वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो। राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।यसबाट नपुग रकम चाहिँ जुटाउन सरकारले सार्वजनिक ऋणकै सहयोग लिने भएको छ । अथवा ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने भएको छ । बाँकी ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी दातृ निकायले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
बजेटले स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधार र कोरोना महामारीका लागि गरेको व्यवस्था प्रशंसनीय छ।
अर्थतन्त्रमा सङ्कट परिरहेको अनि कोरोनाभाइरस महामारीको घातक दोस्रो लहर बेहोरिरहेको समयमा प्रस्तुत बजेटमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्यमन्त्रालयका क्षेत्रका निम्ति छुट्याउनु खुसीको कुरा हो।
गत वर्ष स्वास्थ्यमन्त्रालयतर्फ ९० अर्बभन्दा केही बढी रकम विनियोजन गरिएको थियो।
कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ।
सबै योग्य नागरिकलाई खोप दिनका लागि बजेटले २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
त्यस्तै धेरै विनियोजन गरिएका अन्य क्षेत्रहरूमा शिक्षा शीर्षकमा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने कृषिका निम्ति ४५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
सडक तथा यातायात पूर्वाधारका निम्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासका लागि १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
सबैलाई निःशुल्क खोप र निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्ने योजना अघि सारेको सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोेन्नति र नयाँ संरचना निर्माणका साथै उपकरणको व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रलाई पर्याप्त ध्यान दिएर नै बजेटमा समेटेको देखिन्छ ।
४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, विद्युतीय सवारीसाधन तथा उपकरण प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा सकारात्मक छन् । यसबाहेक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई छुट दिने निर्णय पनि सकारात्मक छ ।
परिवारको गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न घरायसी उपकरणमा कर छुट दिनु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।मेड ईन नेपाल मेक ईन नेपाल अर्को बजेटको एउटा सकरात्मक र महत्वपूर्ण पक्ष हो।
खर्चिलो सांसद विकास कोष खारेज गरिनु धेरै राम्रो हो । शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेटको प्राथमिकता नै छ । औद्योगिक क्षेत्रका पनि धेरै माग सम्बोधन गरिएको छ । तर हाम्रो लागि यो सरकारले ल्याएको बजेटमा कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।
बजेट आउनुपर्ने थियो आयो, यसको प्रक्रियागत विवाद आफ्नो ठाउँमा छ । कोभिड–१९ को संकट भएकाले बजेट यसैमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने अनुमान सबैलाई थियो नै । बजेटमार्फत फ्रन्टलाइनरको मनोबल बढाउन उनीहरूको भत्ता बढाउनुपर्नेमा समग्र सरकारी कर्मचारी कर्मचारीको तलब बढाइएको छ ।
यो अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन की? प्रशासनिक खर्च उसैपनि बढ्दै गएको छ । वैदेशिक ऋण भार यो सरकारको पालामा दोब्बर भएको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन । सरकारले प्रतिफल नआउने काममा खर्च बढी गरेको देखिन्छ । सरकारले भनेअनुसार राजस्व उठिरहेको छैन।
भने ऋणको भार बढ्दै गईरहेको अबस्था छ ।बजेटले केही आवश्यकता पर्ने आयोजनालाई पछि पार्दै एउटा आशावादितामा पानी खन्याएको पो हो की? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, पानीजहाजजस्ता अनावश्यक र प्राथमिकतामा नपर्ने क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइएको छ ।घाँस उखाल्ने गाई धपाउने सडकका ढुङ्गा टिप्न लगाउने र कुलो नहरमा टालटुल गर्न रोजगारी सृजना गरी बजेटको दुरूपयोग गर्ने काम अब नहोस् ।
अब सरकारले स्नातक वा सो भन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने छ। आव ०७५/७६ देखि घोषणा भएको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिनेको संख्या हालसम्म १ सय ३९ जना मात्रै छन् । अघिल्लो वर्ष अधिकतम ७ लाख कर्जा दिइने उल्लेख भएकोमा यसपटक २५ लाखसम्म पुर्याइएको छ । स्नातक उत्तीर्ण भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाउनेछन् ।ल्यापटप किन्न ८० हजार ऋण दिने सरकारले बिपन्नलाई प्रविधि उपलब्ध गराउने बारे किन सम्बोधन गरेन?
एक हिसाबले यो बजेट निर्वाचन लक्षित मात्रै देखिन्छ। निर्वाचनलक्षित हुनु आफैँमा खराब भने पक्कै होइन । यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत नै पुग्छ । तर, वितरणमुखी बजेटले बढाउने आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्ने उत्पादनशील उद्योगसँगै बढेनन् भने यसले महँगी मात्रै बढाउने र आयात थप्नेबाहेक केही काम गर्दैन । समग्रमा यो गरिबीसहितको बजेट हो,सबै जसो क्षेत्रमा उत्पादनमुखी योजनामा थप लगानी हुने गरी बजेट नल्याउन्जेल सम्म ऋण र खर्च त बढ्छ नै बढ्छ र अर्थतन्त्रको दिगो विकास भने कहिल्यै पनि हुन सक्दैन ।
बजेट प्रस्तुत भए पश्चात यत्रतत्र सर्वत्र बजेटका बिषयमा टिका टिप्पणी र चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ।यो स्वभाविक पनि हो। सरकारले विनियोजित बजेट जनतालाई रिझाउने बजेट वा विकासवादी बजेटको संज्ञा दिए पनि अधिकांशको प्रारम्भिक टिप्पणी चाहिँ जनताको आबश्यकता र मनोभावना अनुरूप सरकारले बजेट नल्याएको आरोप लगाएका छन् । कामचलाउ सरकारले गैरजिम्मेवार ढंगले बजेट ल्याएको सरकारले संवैधानिक दायरा र राजनीतिक मर्यादा नाघेर ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याएको र कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ ।
जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने आशा राखेर बजेट ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन् । वैधानिकता गुमाएको सरकारले जनता झुक्याउन बजेटलाई देखाएर ठग्ने वा जालझेलमा पारी चुनाव जित्न पाइन्छ कि भनि नयाँनयाँ नारा ल्याइएको र वैधानिकता गुमाएको सरकारले बजेट ल्याउने कुरा नै अनुचित रहेको आवाज एकातिर उठिरहेका छन् । यो बजेट लोकप्रियता वितरणमुखी, अत्याधिक ऋणभार युक्त र कालान्तरमा अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाएर छाड्न सक्ने बजेट ल्याएको सरोकारवालाले प्रतिक्रिया दिएका छन ।
के यो बजेटले अहिलेको सरकारले बोकेको ” समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ” नारालाई साकार पार्न सक्ला त?नेपाली जनतालाई “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” त हुने होईन ? यो सोचनीय बिषय बनेको छ ।सरकार!यो बजेट “नमच्चिने पिङको सय झट्का” नहोस् । बजेट कागजी पेपरमा मात्र सिमित नभई नितीगत दुरूपयोग नगरी कार्यन्वयनमा पनि सुनिश्चितता होस् ।
