अर्थतन्त्र लयमै फर्किएको भए किन देश धितो राखेर विदेशीसँग ऋण लिनुभएको, अर्थमन्त्रीज्यूँ ?

बच्चा जन्मिएपछि उसको हेरचाह, पालनपोषण गर्नु अभिभावकको कर्तव्य हो । त्यो बालकलाई राम्रो शिक्षादीक्षा गर्नु र आफ्नो संस्कार, धर्म, मूल्यमान्यता सिकाउनु पनि अभिभावककै दायित्व हो । तर, अभिभावकहरुले समयमै आफ्नो बालबालिकालाई सही बाटो देखाउन नसके वा बालबालिकाप्रति ध्यान नदिए ती बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुन पुग्छ ।

बच्चा जमाउनु वा उसलाई खाना, लाउन दिनु मात्र ठूलो कुरा होइन । उसलाई सही बाटोमा पुप्याउनु महत्त्वपूर्ण कार्य हो । जसरी बालबालिकाको उज्वल भविष्यको लागि अभिभावकको योगदान, भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसरी नै एउटा राष्ट्र र त्यो राष्ट्रका जनताको लागि सरकारको पनि त्यति नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

सरकार जनताको अभिभावक हो । राष्ट्र बैंक त सरकारको अंगमध्ये एक हो । नेपालमा पैसा छापिदैंन । विदेशमा छापेर ल्याइन्छ । त्यो पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउँछ । र, वितरण गर्छ । तर, कति नोट बजारमा चलायमान छ ?, कति घरमा लुकाइएको छ ?, कति नोट बिग्रारियो ? भन्ने तथ्ंयाक राष्ट्र बैंकसँग छैन ।

राष्ट्र बैंक पैसा बजारमा त वितरण गर्छ । तर, त्यो नोट कुन अवस्था र कहाँ छ ? भनेर खोजी गर्दैन । बजारमा सुनिन्छ कि पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार हुन थाल्यो । मानिसहरुले आआफ्नो घरमा पैसा लुकाए । छिमेकी मुलुकमा भारतमा २०७३ सालमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार हुन थालेपछि त्यहाँको सरकारले यो नोटमा प्रतिबन्ध लगाएर दुई हजारको निकालेको थियो ।

अहिले सार्वजनिक स्थल, चिया पसल, डेरी, सार्वजनिक यातायातलगायतमा मानिसहरु कुरा गरिरहेका छन् कि बजारमा पाँच सय र हजारको नोट देखिन छोड्यो । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गर्दैन । बाटोमा मकै पोल्नेदेखि साग बेच्ने समेत भन्छन्, ‘मानिसहरुले पैसा लुकाइसके, अब सरकारले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध नलगाई बजार चलायमान हुन सक्दैंन ।’

राष्ट्र बैंक गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बैंकमा पैसा थुप्रियो भन्छन् । तर, बजारमा कति पैसा पठाइएको थियो ?, कति बैंकमा जम्मा भयो ? र कति घरमा लुकाइएको छ ? भन्ने तंथ्याक भने दिन सक्दैंनन् । गर्भनर अधिकारी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र समेत नक्कली रहेको बताइन्छ । अधिकारी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता समेत हुन् ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘सेयर कारोबार बढ्यो । घरजग्गाको पनि कारोबार बढ्यो ।’ उनलाई सेयर र घरजग्गा कारोबार बढ्यो भन्नबाहेक केही आउँदैनन् । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुको मूल्य बढाएर पाँच हजार पुप्याएको र घरजग्गाको पनि दलालीहरुले नै मूल्य बढाएको थियो भनेर महतलाई थाहा छैन ।

चार दशकअघि काठमाडौं उपत्यकामा खेतबारी नै खेतबारी थियो । यहाँ खेतीयोग्य जमिन मात्र थियो । ०३८÷०३९ सालसम्म नेपालले अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । ०४१÷०४२ सालमा एक हजार आना नपर्ने जमिन ०७८ सालमा लाखदेखि करोडमा बेचियो । तर, यसको मूल्य कसले बढायो ? भनेर अर्थमन्त्री डा.महतलाई थाहा छैन ।

महतका दाजु रामशरण महत पनि पटकपटक अर्थमन्त्री भएका थिए । तर, उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा खासै केही गरेनन् । दाजुभाइ नै अमेरिकन हुन् भनेर अहिले आम सर्वसाधारण भन्छन् । दुवै अमेरिका बस्दै आएको र त्यहाँको नागरिकता र पासवोर्ड समेत लिएको बताइन्छ । अर्थसम्बन्धी केही ज्ञान नभएका यीनीहरु पार्टी सभापतिको झोला बोकेर अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।

अहिले बजारमा आम नागरिक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीहरुको लाइन काटेर राम्रो गरेको बताउँछन् । मुलुकको अर्थतन्त्र संकट अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला कुलमानको यो कार्यले ठूलो राहत हुने जनताको दाबी छ । तर, अर्थमन्त्री डा.महत भने उद्योगीहरुको लाइन काट्न नहुने बताउँछन् ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले दश लाखभन्दा बढी लगानी गरिएको घरजग्गा कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्नुपर्ने, छ÷छ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्नुपर्ने तथा निजी प्लेटको सवारीसाधन पनि घरेलु तथा कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने र भाडाको गाडी सरह राजस्व लिने भनेका थिए ।

मुलुकभर ४० लाखभन्दा बढी निजी प्लेटको सवारीसाधन तथा सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै छ । जसले गर्दा निजी प्लेटको सवारीसाधन किन्नेको संख्या दिनानु बढ्दो छ । एउटा निजी सवारीमा पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । मासिक लाखौं आम्दानी गर्छ । तर, लगानी र आम्दानीको राजस्व राज्यलाई तिर्दैन ।

यता, सार्वजनिक यातायातले भने छ÷छ महिनामा जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषणलगायतको राजस्व राज्यलाई तिर्नुपर्छ । सरकार पनि घरेलु÷कम्पनीमा दर्ता नभएका तथा पञ्जीकरण नगरिएका निजी प्लेटको सवारीसाधनको रोडपर्मिेट, नामसारी, दर्ता खारेज गरिदिने भनेर निर्णय गर्दैन ।

नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फोस्टक ट्याम्पोको पनि दर्ता खोल्दैंन । न त दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई प्रदूषणको मापदण्डभित्रै ल्याउँछ, सरकार । एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोड उठाइन्छ । तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यले पाउँदैन ।

घरेलु÷कम्पनीमा नगएको, पञ्जीकरण तथा प्राधिकरण नगर्ने घरलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा नदिने भनेर पनि सरकार निर्णय गर्दैन । राजस्व उठाउन अर्थमन्त्री महत केही निर्णय गर्दैनन् । कहाँबाट कसरी राजस्व उठाउन सकिन्छ ? भनेर उनी अध्ययन गर्दैनन् । व्यक्ति होस् या बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सम्पूर्ण लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ ।

तर, यहँी क्षेत्रबाट समेत सरकारले राजस्व उठाउन सकेको छैन । यातायात कार्यालयमा लाखदेखि करोडमा गाडी किनबेच हुन्छ । नामसारी गर्ने समयमा भने राज्यको ढुकुटीमा जम्मा आठ सय रुपैयाँ जान्छ । यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने झण्डै तीन दर्जन विषयवस्तुमा ३५ वर्षदेखि राजस्व बढेको छैन ।

यता, मालपोत कार्यालयमा करोडमा घरजग्गा खरिदबिक्री हुन्छ । तर, नामसारी गर्ने कार्यमा पाँच लाखमा भएको देखाएर त्यतिको मात्र राजस्व तिरिन्छ । सेयरमा पनि त्यस्तै छ । १८ सयदेखि ३२ सय कित्तामा सेयर किनबेच भएको हुन्छ । नामसारी गर्ने समयमा भने सय रुपैयाँको मात्र तिरिन्छ । अहिले पनि बजारमा अधिंकाश पसलहरु दर्ता बिनै सञ्चालन भएका छन् ।

अर्थमन्त्रीको ध्यान विदेशीसँग ऋण लिनमा मात्र छ । अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्दै विदेशीसँग ऋण लिएर उनले जनतालाई भ्रममा पार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री न जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्न सक्छन् न राजस्व नै उठाउन सक्छन् ।

कामै गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई अहिले पनि कार्यक्रममा बोलाएर फूलमाला लगाइन्छ । अनि जनताको बृद्धि कहिले पलाउँछ ? यस्तालाई त जुत्ताको माला लगाएर देशबाट लखेट्नुपर्ने हो नि त होइन र ? सानो व्यापारीलाई समेत आफुले ल्याएको सामान कति मूल्यमा बेच्दा नाफा वा घाटा हुन्छ ? भनेर ज्ञान हुन्छ ।

तर, हाम्रो देशको अर्थमन्त्रीलाई मुलुकमा कति राजस्व उठिरहेको छ ?, कति सरकारी खर्च छ ? भनेर थाहा छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भनेर तंथ्याक सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै अर्थमन्त्री विदेशी ऋण लिनतिर लाग्छन् । राज्यले सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालयबाट पछिल्ला वर्षमा राजस्व उठ्न छोडेको छ ।

बजार पूरै मन्दीमा छ । सटर, कोठा, फ्रल्याट धमाधम खाली भएका छन् । व्यापारीहरु सटर उठाउनु र तान्नु मात्र काम भएको बताउाछन् । घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ । तर, अर्थमन्त्रीको दिमाग भने अझै खुलेको छैन । भनिन्छ कि जीवनमा कि त पढेर सिकिन्छ कि त परेर ।

अर्थमन्त्री महतले पढ्न त धेरै पढेका छन् । तर, उनको पढाइले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेन । तापनि महत अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको दाबी गर्छन् । यदि अर्थतन्त्र लयमै फर्किएको हो भने नेपाल धितो राखेर किन विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिनुभएको, अर्थमन्त्रीज्यूँ ? अहिले हरेक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋण छ ।

जनताले खाइनखाई राज्यलाई कर त तिरेका छन् । तर, त्यो करले विदेशी ऋणको साँबाब्याज वा किस्ता समेत तिर्न पुग्दैन । अनि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउने ? यसको आम्दानीको स्रोत के छ, अर्थमन्त्रीज्यूँ ? नेपालमा उद्योग, कारखाना छैन । युवाहरु दिनहुँ हजारौंको संख्यामा विदेशिएका छन् । अनि यँही युवा बेचेर आएको पैसाले देश चलाउने हो ? अर्थमन्त्री महतसँग नैतिकता छ भने तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

रुषा थापा
भक्तपुर