जमिनः माँसिदा मुलुकमा खाद्यान्न संकट, लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्था टाट पल्टिने अवस्थामा

झण्डै आठ दशकअघि नेपालको जनसंख्या ६० लाख रहेको थियो । जनसंख्या थोरै भएपनि भूमि धेरै थियो । हाम्रो अधिंकाश भूमि चीन र भारतले कब्जा गप्यो । भूभाग घट्यो, जनसंख्या भने बढ्यो । ०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ ।

भारत र चीनको अधिग्रहणपछि बाँकी भएको भूमि पनि घर र बाटो बनाएर सकिएको छ । खेतीयोग्य अथवा उब्जनी हुने ९० प्रतिशत भूमि घर र बाटो बनाउँदा मासिएको छ । पाँच प्रतिशत जमिन बाँझो छ भने पाँच प्रतिशतमा खेती गरिएको छ ।
पहिला आफ्रनै खेतबारीमा उत्पादन भएको अन्न वर्ष दिनसम्म खान पुग्थ्यो । ०३१–०३२ सालसम्म नेपाल अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । कतिपय अवस्थामा अनुदान समेत दिन्थ्यो । अहिले यसको ठिक उल्टो छ ।

अन्य मुलुकले एक महिना खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । इट्टा टोक्न मिल्दैंन, डण्डी खान मिल्दैंन । पाँच दशकअघिका काठमाडौं उपत्यका तथा सदरमुकामका बासिन्दाहरुसँग २० रोपनीदेखि सयौं रोपनीसँग जमिन थियो । तर, अहिले दुई आना समेत छैन । कतिपय त उपत्यकाबाटै विस्थापित भएका छन् ।

बाहिरी जिल्लाका मानिसहरु आएर यहाँ जग्गा किने । ०३५ सालमा काठमाडौंको बबरमहलदेखि तीनकुनेसम्म रोपनीको ५० हजारमा पाइने जमिन तीन वर्षअघिसम्म आनाकै छ करोडमा बेचियो । ४५ वर्षको बीचमा ५० हजार रोपनीको जग्गा आनाकै करोड पुग्यो ।
एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ । त्यो जमिन ५० हजारमा बेच्ने त डुब्यो तर किन्ने भने उम्कियो । ०४२ सालदेखि सरकारले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण तथा प्लानिङ गर्न दियो । ०४६ सालपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु च्याउ उम्रिएझैं दर्ता हुन थाले ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नजर नै घरजग्गामा थियो । घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गर्नु उनीहरुको मुख्य उद्देश्य भयो । एक वर्षअघि आनाको ५० हजारमा किनेको जग्गा दुई वर्षपछि आनाको पाँच लाख, तीन वर्षपछि दश लाख र पाँच वर्षपछि आनाकै २५ लाखसम्म बेच्ने । २५ लाखमा किन्नेले भने त्यसको दुई–तीन वर्षपछि ६० देखि ७० सालसम्म बेच्ने ।

जग्गाको लम्बाइ र चौडाई बढेको छ । मूल्य मात्र बढाइयो । जग्गा दलालीहरुले एक्कासी जग्गाको मूल्य बढाए । र, सर्वसाधारणलाई ठगे । मुलुकमा खेतीयोग्य जमिन छैन । खाद्य संकट निम्तिने संकेत देखा परिसकेको छ । ब्याजको प्रलोभनमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेचेर मानिसहरुले सहकारीमा बचत गरेका थिए । तर, सहकारी भागेपछि उनीहरु सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ । जसले गर्दा नाफा कमाउने आशामा महंगोमा घरजग्गा किन्नेहरु पनि अहिले चुलुम्मै डुबेका छन् । ६० लाख आनामा किनेको जमिन अहिले लाखमा बिक्री हुन्न । अधिंकाश मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ ।

बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निष्काशन गरेको हो भनेर सर्वसाधारण र बैंक दुवैलाई थाहा छ । तर, सेयर दलालीहरुले त्यहँी सेयर ३२ सयसम्म बेचे । भारतमा एक लाखमा बनेको गाडी नेपालमा ल्याएर ३०–३५ लाखमा बेचियो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा लगानी यीनै तीन क्षेत्रमा छ ।

मालपोत र यातायात कार्यालयमा सेवाग्राही आउन छोडेपछि त्यहाँ वरपर बस्दै आएका लेखनदास, कानून व्यवसायी र व्यापारीहरु पलायन हुन थालेका छन् । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्ने कोही छैन । जोकोही बैंकले आफुलाई कालोसूची राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको र तीन पुस्ता समेत पत्रिकामा निकालेकोले घरजग्गा, गाडी र सेयर खरिद गर्ने मानिस खोजिदिन आग्रह गर्छन् ।

मुलुकभर ७५ प्रतिशत कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली भएको छ । बहालवालामा बस्दै आएका समेत भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चाँहे त्यो सर्वसाधारण होस् या व्यापारी । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्ने कोही पाइन्छ कि भनेर खोज्दै हिँडेका हुन्छन् ।

कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्था आफैंले घरजग्गा, गाडी र सेयर खरिदबिक्री कार्यालय खोलेका छन् । तर, त्यहाँ पनि सेवाग्राही आएन । अधिंकाश मानिसले नाफा हुने आशमा भएको जग्गा समेत बेचेर घर बनाए । त्यस्तै, आफुसँग भएको जमिनमा पनि मानिसहरुले घर नै बनाए । सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजी घरजग्गामै लगानी भयो ।

तीन वर्षअघि उपत्यकामा एउटा कोठा, सटर र फ्रल्याट पाउन छ महिना लाग्थ्यो । दलाली लगाउनु पथ्र्यो । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिक्री हुन्थ्यो । कोठा खोजिदिएबापत दलालीहरुलाई पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म दिनुपथ्र्यो । अण्डरग्राउण्ड कोठा पनि भाडामा जान्थ्यो ।

त्यस्तो कोठाको समेत मासिक दश लाखदेखि २० हजारसम्म लिइन्थ्यो । एक फ्रल्याटको २५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १५ लाखसम्म लिइन्थ्यो । पहिलै तीन महिनाको भाडा तिर्नुपथ्र्यो । बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा दोब्बर लिन्थे घरधनीहरु । डेराबहाललाई छतमा जान दिदैंनन् थिए भने सेवासुविधा पनि केही दिन्न थिए ।

त्यस्तै, तल्लो जाति, एक्लो महिला, बुढाबूढी, विद्यार्थी, अपांगलगायतलाई कोठा दिइदैंन थियो । घरधनीहरु डेराबहाललाई मान्छे नै ठान्दैंनन् थिए । सवारीसाधन राखेको समेत मासिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म लिन्थे । पछिल्लो समय उपत्यकामा जताततै टुप्लेट लेखिएको भेटिन्छ ।

घरधनीहरु आफ्नो घरमा बस्न कोही ल्याइदिन आग्रह गर्दै हिँडिरहेको भेटिन्छ । घर भाडामा गएन भने घरधनीहरुले खान पनि पाउँदैनन् । किनकि उनीहरुको आम्दानी स्रोत नै घर भाडा हो । अर्कोतिर घर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । भाडामा नगएपछि किस्ता तिर्न पनि पैसा हुन्न ।

पाँच वर्षअघि मानिसहरुले घर बनाउँदा बाहिर ढुंगा र भित्र मार्बलको प्रयोग गर्थे । घरजग्गा गरी तीन करोड लगानी भएकोमा नाफा खाएर पाँच करोडमा बेच्थे । पाँच करोडको घर अहिले ४०–४५ लाखमा बिक्री नहुने अवस्थामा आएको छ । सर्वसाधारण जनताले बैंक तथा वित्तिय संस्था डुबेको पनि थाहा पाइसकेका छन् ।

त्यसकारण पनि जनताले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गर्न छोडेका छन् । ब्याजको लोभमा पर्दा साँबा नै गुमाउनुपर्छ भनेर उनीहरु थाहा पाइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि अधिंकाशले घरमै आफुसँग भएको रकम लुकाएर राखेका छन् । बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार हुन थालेको छ ।

सटर खोल्नु मात्र हो । बहनी हुदैंन । बैंक अहिले पनि हामी डुबेका छैनौं भनेर ठोकुवा गरिरहेको छ । तर, बैंक टाट पल्टि सकेको छ । सहकारीझैं भाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । अशिक्षित व्यक्तिहरु समेत बैंक डुबेपछि नै मर्जरमा गएको बताउँछन् । बैंकका कर्मचारीहरुले आफ्ना आफन्त, साथीभाईलाई बैंकमा रकम नराख्न सचेत गराएको समेत सुनिन्छ ।

बैंकका कर्मचारीहरुले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन् । घरधनीहरु भाडाविहिन भएका छन् । बैंकको खराब कर्जा बढ्दो छ । पुरानो कर्जा उठाउन बैंकले सकेको छैन भने नयाँ कर्जा लगानी गर्न पैसा छैन । बैंकमा गएर बस्दा बचत गर्नेभन्दा निकाल्नेको भीड बढी देखिन्छ ।

दुई वर्षअघि एउटा सहकारी डुबेको थियो । तर, अहिले मुलुकभरका सहकारी डुबेका छन् । करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम सहकारीमा डुबेको छ । बैंकका बचतकर्ताको पनि यस्तै हालत हुने भएको छ । सहकारीले १६ देखि २२ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणलाई बचत गर्न लगाएको थियो ।

अहिले बैंकहरु पनि १० देखि १६ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभन देखाइरहेका छन् । सहकारीका कर्मचारीहरु घरघरमा पैसा उठाउन आउन्थे । अहिले बैंकका कर्मचारीहरु दश हजार जम्मा गर्ने भन्नासाथ बचतकर्ताको घरमै आइपुग्छन् । एक वर्षभित्र धेरै बैंक टाट पल्टिन्छ भनेर अधिंकाश अड्कल गर्न थालिसके ।

विकसित मुलुकमा समेत बैंक टाट पल्टियो । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङले बैंकबाट ४० अर्ब कर्जा लिएको सुनिन्छ । त्यो पनि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जमिन धितो राखेर लिएको बताइन्छ । अहिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारले आफ्रनै नाममा ल्याएको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट विभिन्न व्यक्ति तथा व्यवसायीले दुई अर्ब ९० करोड कर्जा लिएको पाइन्छ । त्यस्तै, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले दश अर्ब ऋण बैंकबाट लिएको सुनिन्छ । मीनबहादुर गुरुङ र दुर्गा प्रसाई त उदाहरण मात्रै हुन् । बैंकबाट अर्बो ऋण लिएर नतिर्ने धेरै छन् ।

सहकारी डुब्छ भनेर थाहा पाएपछि बाँठाटाँठाले आफ्नो बचत निकाले । उनीहरु डुब्नबाट जोगिए । तर, जो व्यक्ति ब्याजको प्रलोभनमा वा विश्वासमा परे, उनीहरु आज फसेका छन् । अब बैंकले पनि सर्वसाधारणलाई यसरी नै फसाउँदै छ । बैंक आफ्नो कर्जा लगानी कहाँ छ भनेर भन्दैन । न त सरकार नै यसबारे चासो देखाउँछ ।

बजारमा मन्दी बढ्दै गएको छ । बेरोजगारी बढिरहेको छ । अवस्था सुध्रिनुको साटो बिग्रिदैं गएको छ । विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्नेहरुले तलब पाएका छन् । उल्टो कामबाट निकालिएका छन् । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडेपछि सरकार विदेशी ऋण लिएर खर्च धानिरहेको छ । विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब पुगिसकेको छ । प्रत्येक हप्ता क्याबिनेट बैठकमा विदेशी ऋण स्वीकृत गरिन्छ ।

रुषा थापा
भक्तपुर