नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः कसको हकमा के भयो आदेश ? [पूर्णपाठसहित]

काठमाडौं : हाइप्राेफाइल व्यक्तिहरु मुछिएको निकै चर्चित भष्ट्रचार काण्ड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाई भएको छ । तर यस प्रकरणमा जिल्ला अदालतको थुनछेकको आदेशविरुद्धको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले फरक फरक आदेश दिएको छ । सो क्रममा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत अन्य ८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।

पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, डा इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा पनि थुनामै रहने भएका हुन् । केहीलाई थुनामै राख्ने, केहीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ भने केही प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्न भनिएको छ ।

धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकाहरुमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटी, बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

यसैगरी हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई पनि १० लाख रुपैयाँ, रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी अदालतले मागेको छ । थुनामा रहेका लक्ष्मी महर्जन र आशिष बुढाथोकीलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले महर्जनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

शुक्रबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासमा खाणलाई छाड्ने विषयमा दुईजना न्यायाधीश बीच राय बाझिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने जनक पाण्डेको आदेशमा प्रकाश खरेलको राय बाझिएपछि अब अर्को इजलासमा यसको सुनुवाइ हुने भएको छ । उच्च अदालत नियमावली तथा ऐनबमोजिम अब तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासले जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलमध्ये कसको राय ठिक भन्ने आदेश गरेपछि खाणको हकमा टुंगो लाग्ने अदालतले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस्, आदेशकाे पूर्णपाठ-