सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीकै मिलेमत्तोमा जनता ठगिदैँ, राज्यको ढुकुटी राजस्वविहीन हुदैँ

 

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर उपत्यकाभित्र पर्छ । काठमाडौं देशको राजधानी पनि हो । ७७ ओटै जिल्लाका मानिसहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत अन्य सेवासुविधाका लागि यहाँ बस्छन् । आफन्तहरु पनि भेटघाटका निम्ति जिल्लाजिल्लाबाट यता आउँछन् । नेपालको जनसंख्या तीन करोड छ ।

त्यसमध्ये एक करोड जनसंख्या त काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र बस्छन् । मानिसहरुको चापका कारण उपत्यकामा घर निर्माण कार्य पनि बढ्दो छ । एक आनादेखि तीन आनासम्ममा चार—पाँच तल्ले घर बनाइएको छ यहाँ । उपत्यकामा खाली ठाउँ खोज्न त निकै मुस्किल छ ।

कतिपय मानिस सटर लिएर व्यापारव्यवसाय गर्छन् त कतिपय कोठा, फल्याट भाडामा लिएर बसेका छन् । गाउँघरबाट आएका अधिंकाश व्यक्तिहरुले उपत्यकामा व्यापारव्यवसाय नै गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको भेटिन्छ । त्यस्तै, विदेशी पर्यटकहरु पनि उपत्यका घुम्न खुब रुचाउँछन् ।
काभ्रे र भक्तपुरको सीमाना सांगा हो । पूर्व जिल्लाबाट आएका अधिंकाश मानिस उपत्यकामा भएको आफ्नो कोठा जान साँगा झर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न जिल्लाबाट आएका मानिसहरु पनि उपत्यका छिर्नेबित्तिकै आफ्नो कोठा जान तयार हुन्छन् ।

गाउँघरबाट आएका अधिंकाश मानिसले विभिन्न सरसामान सँगै बोकेर ल्याएका हुन्छन् । कसैले चामल, पिठो, गेडागुडी बोकेर ल्याएको हुन्छ त कसैले सागसब्जीहरु बोकेर ल्याएको हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिसँग झोला, भरिएको बोरा हुने गर्छ । कसैसँग त सासाना बालबच्चा पनि हुन्छ ।

जिल्लाजिल्लाबाट उपत्यका आएको गाडीले घरघरमा यात्रुलाई पुप्याउँदैन । निश्चित ठाउँमा छोडिदिन्छ । कतिपय मानिसहरु घरबाट बिहान हिँडेकामा राति आइपुग्छन् त कतिपय मानिस त दुई—तीन दिनको यात्रा गरेर बल्ल आइपुग्छन् । घरबाट हिँडेपछि कहिले उपत्यकाभित्र आइपुगिन्छ भनेर यात्रुलाई थाहा हुदैँन ।

गाडीबाट झरेपछि यात्रुहरुले ट्याक्सी पाउँदैनन् । जसका कारण रातको समयमा समेत यात्रुहरु आफुसँग भएको झोला, बोरा बोकेर घर पुग्छन् । त्यस्तै, कतिपय निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई तेब्बर—चौब्बर भाडा तिरेर समेत यात्रा गर्छन् । गाउँघरबाट उपत्यका आउने मानिसहरुको समस्या हो यो ।
उनीहरुले दिनहुँ यस्तो समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । करोडौं जनता यो समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा हिजो बेलुका भक्तपुरको सिर्जनानगरस्थित तीन जना व्यक्ति खोटाङबाट आएका थिए । उनीहरुसँग भरिएको बोरा र ठूल्ठूल्ला बोरा थिए । सँगै एउटा सानो बाबु पनि थियो ।

भक्तपुरकै सुशिल भैरवथाननजिक उनीहरुको बसाई रहेको रहेछ । सिर्जनानगरस्थित तीन वटा ट्याक्सी पार्किङमा थियो । ट्याक्सी ड्राइभरहरु सँगै गफ गरेर बसिरहेका थिए । ती व्यक्तिहरुले ट्याक्सी ड्राइभर कहाँ गएर सोधे, ‘दाइ यहाँबाट सुशिल भैरवथान कतिमा लैजानु हुन्छ ?’

तीन वटै ट्याक्सी ड्राइभरले एक हजार भने । सिर्जनानगरबाट सुशिल भैरवथान बढीमा एक किलोमिटर छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडाअनुसार ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ आउँछ त प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । तर, ट्याक्सी चालकहरुले झोला र बच्चा देख्नेबित्तिकै सय रुपैयाँ लाग्ने बाटोमा हजार रुपैयाँ मागे ।

पहिलापहिला बस स्टकहरुमा भारी बोक्ने मानिसहरु भेटिन्थे । पैसा दिएपछि भरियाहरुले घरसम्मै सामान पुप्याइदिन्थे । यदि ५०÷५० रुपैयाँ भरियालाई दिएको भएपनि सय÷डेढमा घर पुगिन्थ्यो । तर, अहिले कतै पनि भरिया भेटिदैँन । जसले गर्दा ट्याक्सी वा निजी प्लेटको सवारीसाधनमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ यात्रुमा ।

तर, ट्याक्सी चालकहरु दिउँसो त यात्रुसँग भाडाको विषयमा यस्तो मोलमोलाइ गर्छन् भने रातको समयमा झन् के होला ? राती त ट्याक्सी नै पाइदैँन । सरकार मिटरजडान फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्दैँन । मिटरबाट चढ्ने सवारीसाधनमा ट्याक्सीबाहेक अन्य विकल्प छैन ।
सरकारले चार दशकदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोलेको छैन त ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता पनि खोलिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र करोड बढी जनसंख्या छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौं हजार छ । सरकार न ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेर जनतालाई सेवा दिन्छ न फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको नै दर्ता खोछ ।

अहिले पनि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट खुलेआम यातायात कार्यालयमा एकदेखि तीन लाखसम्ममा बिक्री भएको छ । २०३० सालदेखि २०८० सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या बढेको छैन । खुल्ला प्रतिस्पर्धा छैन । सिण्डिकेट छ ।

पचास वर्ष त एउटैले व्यवसाय गरिसकेको छ । फेरि २० वर्ष पुगेको सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा विद्युतीय गाडी खरिद गरी ट्याक्सीमा दर्ता गरेर व्यवसाय गर्छन् । सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको अवधि ३० वर्ष तोकेको छ । जसका कारण एउटै व्यवसायीले सहजै ८० वर्षसम्म व्यवसाय गर्न पाउँछन् ।

२०४३ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा मिटरजडान टुस्टक ट्याम्पो सञ्चालनमा आएको थियो । ट्याक्सी नजाने बाटोमा ट्याम्पोले यात्रुलाई पुप्याइदिन्थ्यो । झोला, बोराहरु पनि लगिदिन्थ्यो । भाडा पनि ट्याक्सीभन्दा सस्तो हुन्थ्यो । झण्डै ट्याक्सी भाडाभन्दा आधा भाडामा ट्याम्पोबाट सेवा पाइन्थ्यो ।
त्यतिखेर पैसा हुनेहरु ट्याक्सी चढ्थे, पैसा नहुनेहरु ट्याम्पो चढ्थे । यसले गर्दा ट्याक्सीको एकाधिकार थिएन । २०६० भाद्र २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुस्टक ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा मिटरजडान ट्याक्सी दिने निर्णय गप्यो । यो निर्णयले गर्दा ट्याक्सीको दाधागिरी सुरु हुन थाल्यो ।

ट्याक्सीले यात्रुसँग मनपरी भाडा लिन थाल्यो । यात्रुमाथि दुव्र्यवहार बढ्यो । सरकारले फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता तत्काल खोल्नुपर्छ । यहाँ सबै जनता धनी छैनन् । सबै ठाउँमा ट्याक्सी जादैँन । त्यसैले, फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता तत्काल खोल्नुपर्छ । सीमित व्यवसायीको हितमा निर्णय नगरी सरकारले करोडौं जनताको भलाई हुने काम गर्नुपर्छ ।

इातायातको विगत कोट्याउने हो भने मिटरजडान बिक्रम ट्याम्पो र क्युवाला ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा माइक्रो बस ल्याइयो । जर्मनी मिनी बसको सट्टाभर्नामा बस ल्याइयो । हालसम्म सट्टाभर्नामै गाडी ल्याइएको पाइन्छ । पुरानो गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरी चलाउने काम निरन्तर चलिरहेको छ ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धा भएको छैन । बाटोमा २० वर्ष पुगेका माइक्रो बस, ग्याँस ट्याम्पो र ट्याक्सी धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर गुडिरहेका छन् । तर, ट्राफिक कारबाही गर्दैन । ट्राफिकले त्यस्ता गाडीको कागजात माग्दा चालकहरु बिलबुक दिदैँनन् । रोडपर्मिेट दिन्छन् । बिलबुकमा सवारीसाधनको दर्ता मिति लेखिएको हुन्छ तर रोडपर्मिेटमा हुदैँन ।

यसरी ट्राफिकको आँखा छलेर व्यवसायीहरुले २० देखि ३० वर्ष पुगेका माइक्रो बस, ग्याँस ट्याम्पो र ट्याक्सी चलाइरहेका छन् । ट्राफिक भने त्यस्ता सवारीसाधनलाई पाँच सय जरिवाना तिराएर छोडिदिन्छ । तर, सरकारले त्यस्ता सवारीसाधनको कागजात रिन्यु गर्न छोडिसकेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालय भने २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन समात्ने काम ट्राफिकको रहेको बताउँछ । विकसित मुलुकमा फोस्टक ट्याम्पो चलेका छन् । हाम्रो नेपालमा भने सरकार न फोस्टक ट्याम्पो दर्ता खोल्छ न नयाँ ट्याक्सीको । संघ र प्रदेश दुवैले फोस्टक ट्याम्पो र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाएको छैन ।

स्थानीय तहहरु (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) ले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको छैन । अहिले ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५२ रुपैयाँ आउँछ । तर ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च भएको हुदैँन । जनताले ट्याक्सी चढेबापत मात्र व्यवसायीहरुलाई दिनहुँ छ करोड सेवाशुल्क तिर्नुपरिरहेको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको ट्याक्सी भाडादर प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ । ५२ हटाएर शून्य र ५० हटाएर २५ रुपैयाँमा जनतालाई सेवा दिन्छुभन्दा समेत सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैँन । चालक व्यवसायीहरु नयाँ व्यवसायी आउन दिदैँनन् । व्यवसायीहरुको यस्तो ठग र लुटको धन्दाविरुद्ध अब जनता बोल्नै पर्छ ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता नखोल्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ । युवाहरु रोजगारीको अभावका कारण विदेशिएका छन् । यदि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिने हो भने नेपाली युवाहरु यत्तै ट्याक्सी चलाएर जीविकोपार्जन गर्थे । राज्यलाई राजस्व तिर्थे । जनताले पनि सस्तोमा सेवा पाउन्थे ।

बिरामी पर्दा वा हतार हुँदा ट्याक्सी नपाएर जनता निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । कतिपय ठाउँमा त निजी प्लेटको सवारीसाधन समेत नपाएर डोकोमा बोकेर वा पिढँीमा बोकेर बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुप्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सातै प्रदेशमा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ ।

यता, प्रत्येक किलोमिटर दश रुपैयाँमा चलाएर जनतालाई सेवा दिन्छु र राज्यलाई राजस्व तिर्छु भन्दा समेत सरकार फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्दैँन । फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता नखोलिँदा जनता महंगो भाडा तिरेर ट्याक्सीमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । योबाट त सरकार र व्यवसायीकै मिलेमत्तोमा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमेको र जनता ठगिएको प्रष्ट हुन्छ । जनताले पनि अब सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीको विरोध गर्ने कि अझै चुप लागेर बस्ने ?

रुषा थापा
भक्तपुर