आमसर्वसाधारण ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेललाई सोध्छन्, ‘तपाईँ जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सरकारी गाडी सवार हुन मात्र आउनु भएको हो कि जनता र राष्ट्रको लागिकाम गर्न ?’ ट्राफिक प्रमुख भएर आएको वर्ष दिन बित्न लागिसक्दा समेत पोखरेलले जनता र राष्ट्रको लागि सिन्को समेत नभाँचेको आमनागरिकको गुनासो छ ।
ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनले गल्ती गर्दा कारबाही तथा जरिवानास्वरुप १६ वटा विषयवस्तुमा लिनुपर्ने राजस्व २०४९ सालदेखि बढेको छैन । योसँगै यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवसायीसँग १५ वटा विषयवस्तुमा लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन ।
२०४९ सालपछाडि कर्मचारीको तलब बढ्यो, सार्वजनिक यातायातको भाडा पटकपटक बढ्यो, महंगी बढ्यो तर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भने बढेन । अहिले पनि राजस्व अभिवृद्धिका लागि न ट्राफिक प्रमुख तात्छन् न यातायात मन्त्रालय तात्छ ।
यातायात व्यवसायीको अगाडि ट्राफिक प्रमुख पोषराज पोखरेल निरीह बनेका छन् । उनी गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई ५ हजारदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गर्न सक्दैनन् अनि एउटै सवारीसाधनलाई सय चोटी पक्रेर पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्छन् ।
यदि पोखरेलले गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेमा कुनै पनि सवारी धनीले गल्ती नै गर्दैनन् । अहिले सवारी दुर्घटनामा दिनानुँ जनताले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् ।
चालक तथा यातायात व्यवसायीको लापरबाहीका कारण बच्चादेखि बूढा समेतले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिले सार्वजनिक यातायात चढ्नु भनेको आफ्नो काल आफैंले बोलाउनु बराबर भइसकेको छ । यसरी दुर्घटनामा पर्नेमध्ये अधिंकाश चालकले लाइसेन्सबिनै गाडी चलाएको पनि पाइन्छ ।
यता, लाइसेन्स भएपनि दिउँसै मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाउँदा भयावह दुर्घटना हुने गरेको छ । तर, ट्राफिक न बिना लाइसेन्स गाडी चलाउनेलाई कारबाही गर्छ न मदिरा सेवन गरी गाडी चलाउनेलाई । यसरी ट्राफिक प्रहरीले चेकिङ्गमा कडाइँ नगर्दा अधिंकाश सवारीसाधन चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लामा जाने सवारीसाधनको पनि ट्राफिक प्रहरीले अवस्था चेकजाँच गर्दैन । त्यो गाडी बाहिर जानुअघि नै त्यसको अवस्था के—कस्तो छ, चलाउनु हुन्छ कि हुदैँन, २० वर्ष नाघेको छ कि छैन, कागजपत्र छ कि छैन भनेर ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच नगर्दा यातायात व्यवसायीहरुले अवस्था ठिक नभएको गाडी चलाएर जनताको ज्यान लिने गरेका छन् ।
सरकारले बनाएको कानूनअनुसार दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि कुनै पनि सवारीसाधन लामो रुटमा वा रातको समयमा गुड्न पाउँदैन । उक्त गाडी लोकलको रुपमा मात्र चल्न पाउँछ । तर, अहिले दर्ता भएको मितिले १६—१७ वर्ष पुगेको सवारीसाधन लामो रुटमा चलिरहेका छन् ।
रातको समयमा धमाधम गुडेका छन् । जसले गर्दा पनि दुर्घटना निम्तिएको छ । कानूनमा लामो रुटमा चल्ने सवारीसाधनमा दुई जना चालक अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्छ । तर, यातायात व्यवसायीहरु यो पनि टर्दैनन् । एउटै चालकले जतिसुको लामो रुट भएपनि गाडी चलाउने गर्छ ।
यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा चालक थकित हुँदा वा निदाउँदा गाडी दुर्घटनामा परी जनताले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्छ । त्यस्तै, गाडीमा एउटा टिभी राखेर यातायात व्यवसायीहरु यातायात कार्यालयमा उक्त गाडी सुपर डिलक्सको रुपमा दर्ता गर्छन् ।
यसरी दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र उक्त गाडीले सुपर डिलक्सको ४० प्रतिशत भाडा यात्रुसँग लिन पाउँछ । तर, यहाँ त दर्ता भएको मितिले १०—१५ वर्ष पुगेका सवारीसाधन समेतले सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुसँग महंगो भाडा असुलेका छन् ।
यता, सुपर डिलक्सको मापदण्डभित्रै नपर्ने जम्पो हाइसजस्ता सानो गाडीले पनि यात्रुसँग सुपर डिलक्सको नाममा महंगो भाडा असुलिरहेका छन् भने ट्राफिक अनुगमन गर्दैन । अहिले दर्ता भएको मितिले २९ वर्ष पुराना ग्याँस ट्याम्पो बाटोमा गुडिरहेका छन् । त्यस्तै, २३ वर्ष पुरानो ट्याक्सी, २४ वर्ष पुरानो माइक्रो बस तथा २२ वर्ष पुरानो बस बाटोमा गुडेका छन् ।
यद्यापि, यस्ता सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सकेको छैन । २०७१ भद्रौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरेको छ । यस्ता सवारीसाधनका कारण धेरै दुर्घटना भएको, ट्राफिक जाम भएको, प्रदूषण भएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सो निर्णय २०७१ फागुल्न १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । २०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी तथा भाडाका दुवै सवारीसाधन २० वर्ष पुगेपछि हटाउने निर्णय गप्यो । २०७३ फागुल्न १७ गतेबाट बागमती प्रदेश र २०७४ चैत्र १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन हटाउने निर्णय भयो । पछिल्लो समय २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन बाटोम गुडिरहेका छन् । तर, ट्राफिक त्यस्ता सवारीसाधनलाई समात्दैन । यस्ता सवारीसाधनबाट सरकारले एक सुको राजस्व लिदैँन । सँगै बीमा पनि हुदैँन ।
तापनि यस्ता सवारीसाधन बाटोमा गुड्दा समेत ट्राफिक प्रहरी कारबाही गर्दैन । यसबाट ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवसायीको अगाडि निरीह भएको वा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको स्पष्ट हुन्छ । अहिले ट्राफिक प्रहरीले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन नसमात्दा दुर्घटना बढ्नुका साथै प्रदूषण, ट्राफिक जाम र सहरी सुन्दरतामा गिरावट आएको छ ।
बाटो गुडिरहेका अधिंकाश सार्वजनिक सवारीसाधनमध्ये अधिंकाशको अगाडिको सिसा फुटेको छ, सिट लथालिंग भएको छ, सिटमा बस्दा यात्रुको कपडा च्यातिन्छ, धुवाँको मुस्लो फ्रयालिरहँदा पनि ट्राफिक त्यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दैन । बाटोमा कतिपय ट्राफिकहरु उभिएर गफ गरिरहेको देखिन्छ त कतिपय मोबाइलमा व्यस्त भएको देखिन्छ ।
के ट्राफिक प्रहरी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान मात्र बसेको हो र ? ट्राफिकले काम नगर्दा थोत्र्रा, पुराना सवारीसाधन हटेको छैन । जसले दुर्घटना बढ्नुका साथै राज्यको ढुकुटीमा आउने अर्बो राजस्व घाटा भइरहेको छ । यातायात व्यवसायीको अगाडि ट्राफिक डराउँछ ।
व्यवसायीहरुले बन्द, हड्ताल, तोडफोड गर्ने चेतावनी दिएपछि ट्राफिक जनता र राष्ट्रको हितका लागि सरकारले गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्दैन । २०७९ पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ट्राफिकले गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई ५ सय रुपैयाँबाट जरिवाना बढाएर १५ सय रुपैयाँ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले तोडफोड तथा आन्दोलन गरेपश्चात् ट्राफिक पछि हट्यो । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउने अर्बो राजस्व घाटा भयो । यातायात व्यवसायीको अगाडि ट्राफिक प्रहरी उठबस गर्छ । व्यवसायीहरुले जे भन्यो, ट्राफिक प्रहरी त्यँही गर्छन् ।
अहिले लोकल गाडीको भाडा एक किलोमिटरबाट ५ किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, यातायात व्यवसायीहरुले आधा किलोमिटर चढेमा यात्रुसँग २५ रुपैयाँ असुल्छन् । यता, लामो रुटमा ५ सय रुपैयाँ भाडा भएमा यात्रुसँग ८ सय रुपैयाँ लिइन्छ ।
त्यस्तै, ट्याक्सी मिटरमा यात्रु बोक्दैन । न त यात्रुले भनेको ठाउँमा जान नै मान्छ । मिटरमा जाँदा सय रुपैयाँ उठ्ने बाटोमा ट्याक्सीले यात्रुसँग ५ सय रुपैयाँ असुल्छ । सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी, अपांग, ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिइदैँन ।
सहचालक, चालकले गुन्द्रक खाँदेझै गाडीमा यात्रु खादँछन् । यसरी गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्दा सवारीसाधन दुर्घटनामा परी बर्षेनी हजारौं जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन् । उनीहरुको आफन्तको घरमा रुवाबाँसी चल्छ । तर, ट्राफिक यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्न सक्दैन ।
यातायात व्यवसायीहरु सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिई एक दिनमा जनतासँग १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । तर, सम्बन्धित निकाय अनुगमनमा चासो देखाउँदैन । यता, यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार समेत तोडिएको छ । विगत ४५ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । त्यो पनि यातायात व्यवसायीकै दबाबमा । अनि यसबाट सरकारभन्दा यातायात व्यवसायी कति शक्तिशाली रहेको छन् भनेर प्रमाािण्त हुन्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर
